चितवनका स्थानीय तहका नेतृत्वलाई महिलाहरूका प्रश्न- सडक मात्रै बनाउने कि मानव विकास पनि गर्नुहुन्छ ?

चितवन । चितवनका स्थानीय तहले सडक निर्माणका प्रगति सुनाउने तर लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा पहलकदमी नै नलिएको भन्दै यहाँका महिलाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

जिल्लामा महिला हिंसाको ग्राफ थपिँदै जाँदा न्याय निरूपण र हिंसा न्यूनीकरणको लागि कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहको भूमिका कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

शनिवार भरतपुरमा भएको जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाको तथ्याङ्क र नीतिगत व्यवस्था विषयको सार्वजनिक सुनुवाइमा माडीकी विष्णुकुमारी टण्डनले भनिन्, ‘समाजका गरिब महिलालाई न्याय दिनुपर्‍यो भन्दा पनि पैसामा बार्गेनिङ हुन्छ । सानो मान्छेले न्याय पाउँदैन । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आफ्नो मान्छे र नातापाता हेरिन्छ ।’

चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मर्यादित महिनावारी पत्रकार समूह, नेपालले संयुक्त रुपमा गरेका कार्यक्रममा उनले प्रहरी र स्थानीय तहका न्यायिक समितिले नै महिलालाई न्याय दिनभन्दा मिलाउन भूमिका खेल्ने पनि दाबी गरिन् ।

भरतपुरमा यौनजन्य हिंसा प्रभावित महिलाका लागि अल्पकालीन आश्रय स्थल सञ्चालन गर्दै आएकी मञ्जु खाँडले भनिन्, – हामी पीडितलाई लिएर न्याय माग्न जान्छौँ । सरकारी वकिलकहाँ पुगेपछि पैसाको चलखेल सुरु हुन्छ । अनि, पीडकहरू फूलमाला लगाएर निस्किन्छन्, त्यो देखेर हाम्रा प्रभावित छोरीहरू बेहोस हुन्छन् ।

उनले भरतपुर महानगर लगायतका स्थानीय तहले भौतिक निर्माणको प्रगति विवरण सुनाइरहँदा मानव निर्माणको कुरा भने शून्य सरह रहेको बताइन् । उनले थपिन्, – सुरक्षित आवास र न्याय दिने ठाउँ चाहिएको छ । न्याय निष्पक्ष छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

चितवनमा सात वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये दुईवटा स्थानीय तहले मात्रै पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरुप आफ्नै पालिकामा अल्पकालीन आवास गृह बनाएका छन् । तर, कार्ययोजना नहुँदा माडी नगरपालिकाको आवासगृह प्रभावकारी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खैरहनी नगरपालिकाले भने कार्ययोजना समेत बनाइसकेको छ ।

तर, भरतपुर महानगरपालिका लगायतका पाँचवटा स्थानीय तहले हिंसा प्रभावितका लागि आश्रय स्थल समेत बनाएका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रमुख इन्स्पेक्टर सरिता विश्वकर्माले मध्यरातमा नारायणीको किनारामा भेटिएका महिला तथा बालबालिकाहरूको समेत अल्पकालीन आश्रय दिने ठाउँ नहुँदा प्रहरीलाई समस्या पर्ने गरेको समेत बताइन् ।

कार्यक्रममा जिल्लाका भरतपुर महानगरपालिका र खैरहनी नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहमा न्यायिक सुनुवाइका लागि इजलासको समेत व्यवस्था छैन । नगर उपप्रमुखको कार्यकक्षलाई नै इजलास कक्ष बनाएर छलफल समेत गराउने गरिएको छ । तर, रकम अभावले इजलास कक्षको निर्माण गर्न नसकिएको स्थानीय तहहरूले बताउँदै आएका छन् ।

श्रमिक महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सावित्री पौडेलले वडा तहको मेलमिलाप केन्द्रमा पुरुषहरू मात्रै राख्ने प्रवृत्तिले महिलाले आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताइन् । उनले मेलमिलाप केन्द्र तथा न्यायिक समितिहरूले गोपनीय तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा महिलाहरू स्थानीय तह भन्दा प्रहरीमा नै न्यायको लागि पुग्ने बताइन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी पनि महानगरले भौतिक विकाससँगै मानवीय विकास अघि लैजान नसकेको स्वीकार गर्छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा समेत भौतिक र सामाजिक विकासका कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाले समाञ्जस्यता मिलाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिएको थियो ।

उपप्रमुख अधिकारीले भने, – हामीलाई पनि महिला, पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउने तथा न्यायिक प्रक्रिया चुस्त रहनेगरी मानवीय विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । अब हामी कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्छौँ ।