श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना

काठमाडौं । सरकारले नेपालको अदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी विकास समिति गठन भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीया निर्णय गर्दै बिहीबार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतमा १२ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने गरी समिति स्थापना गर्ने गरेका हुन् । यो निर्णयसगै भैसेपाटी, इटहरी र वुटलवमा रहेको व्यवसाहिक तथा सीप विकास प्रतिष्ठान बिकास समितिमा परिणत भएको छ ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० अनुसार विकास समितिको सदस्यमा अर्थ, शिक्षा, उद्योग, श्रम मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने सहसचिव, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार बार्डका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् ।

यस्तै श्रम, तथा तालिम सम्बन्धी विज्ञ मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षले तोकेको रोजगारदाता प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षले तोकेको रोजगारदाता प्रतिनिधि, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको प्रमुख वा उसले तोकेको सोहि केन्द्रको प्रतिनिधि, सदस्य रहनेछन् भने विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

श्रम, रोजगार तथा तालिम सम्बन्धी विज्ञ मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ भने उनीहरुलाई पुनः पनि मनोनयन गर्न पाइनेछ । समितिको कार्यकारी निर्देशक भने समितिले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट चार वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।

प्रतिष्ठान स्थापना भएसँगै अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने संयन्त्र बनेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो बजार र अन्तराष्ट्रिय बजारको सीपयुक्त जनशक्तिको माग छ । दक्ष, प्रतिस्धपर्धी, सीपयुक्त र उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन नहुदा नेपाली जनशक्तिले उचित ज्याला र सुरक्षा पाइरहेको छैन् । यो समितिले बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी बजारको आवश्यकता पुरिपुर्ति गर्नेछ । समितिले दिएको प्रमाणपत्रले अन्तराष्टिय मान्यता पाउनेछ ।’

विकास समितिले ‘स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको लागि उपयोगी हुने बिभिन्न बिषय (टे«ड) का निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ६ महिना अवधी प्रशिक्षण दिइनेछ । त्यो प्रशिक्षण कम्तीमा सात सय तीस कार्य घण्टा प्रशिक्षण हुनेछ ।

समितिले दक्ष प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त तथा उद्यमशिलता जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीति तर्जुमा गर्नेछ । साथै श्रम बजारको माग अनुरुप दश जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक प्रशिक्षणको विषय (टे«ड) पहिचान तथा छनोट गर्ने, समितिको वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नेछ ।

सीप विकास तथा उद्यमशिलता विकास तालिम, वैदेशिक रोजगारीमा जान छनौट भएका कामदारका लागि सञ्चालन गरिने पुर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण, मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (एप्रेन्टिसीप) दिइनेछ । समितिले वैदेशिक रोजगारीको गन्तब्य मुलुक र तालिम प्रदायक अन्य संस्थासँग समन्वय गरी प्रशिक्षण सम्बन्धी सहयोग परिचालन गर्नेछ ।

श्रम प्रधान तालीम प्रदायक संस्थाको पाठ्यक्रम र तालिम अवधी निर्धारण गर्ने र परिक्षण गर्नेछ । श्रम प्रधान तालिम प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायिक प्रशिक्षणमा एकरुपता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि तालिम प्रदायक संस्थाको सुचीकरण, अनुगमन र समितिसँग आबद्धतासमेतका लागि आवश्यक मापदण्ड, निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयनको बिषयमा समितिले मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ ।

यो समितिको एउटा छुट्टै कोषसमेत हुनेछ । यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायता स्वरुप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवा वापत प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।