सभामुख घिमिरे भन्छन्- समिति र बैठक सञ्चालन बजेटमा सरकार नियन्त्रणमुखी बन्यो (भिडिओ)

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद र समितिका कामकारबाही अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा नियन्त्रण गरेको बताएका छन् ।

सोमवार संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग समितिको कामकारबाहीलाई अघि बढाउनेबारेमा सिंहदरबारमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संसद र संसदीय समितिको बैठक कार्यालय समयमै राख्न अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आग्रह गरेको बताए । उनले नियमित समय बाहेक बैठक राख्दा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा नदिएको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेको बताए ।

उनले विगतमा संसदलाई विभिन्न विदेशी एवं दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने भएपनि पछिल्लो समय सहयोग घट्दै गएको र कतिपय सहयोग नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले पनि कम बन्दै गएको बताए । उनले संसदीय गतिविधि अघि बढाउन आर्थिक पोटोलाई अर्थमन्त्री डा. महतले नियन्त्रण गरेको बताए ।

बजेटको अभावमा सभा प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारले संसदलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । सभामुख घिमिरेले विगतका बैठकमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समयको भत्ता दिन नसकेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने संसद र संसदीय समिति चल्न कठिन रहेको बताए ।

त्यस्तै, सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिहरुमा विषयवस्तु दोहोरिने र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुने समस्या रहेको भन्दै आवश्यक समिति सभापतिहरुले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यक्षेत्र र विषयवस्तुमा समस्या भए छलफल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा सोच्न समिति सभापतिहरुलाई निर्देशन दिए ।

सभामुख घिमिरेले समिति बनेको ५ महिना बितिसक्दासमेत समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकोमा आपसी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

यस्तो छ सभामुखको भनाइः

हामीलाई चाहिने सपोर्टिङ हेण्ड्सहरु अथवा जे सपोर्ट चाहिने हो त्यो कुराको अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । खासगरी यो वित्तसँग, यो अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको कुरा हो । संसद चलेको बेलामा फुल हाउसकै गतिविधिले हामीले समिति वा छुट्टै कुराहरु गर्न, छलफल गर्न, नभ्याइने ।

फुल हाउस स्थगन भएको बेलामा समिति बसेर कुराहरु, कामहरु गर्नका लागि जिल्ला जानुपर्ने, जिल्ला गएका मान्यहरु र आउँदाखेरी समितिको लागि मात्रै किन आउने ? आउने, दुई चार वटा समितिका बैठक सिध्याउने, फेरि फर्किएर जाने हो भने यो बाटाको खर्च प्रवन्ध कसले गर्ने ? भन्ने जस्ता जे समस्याहरु देखापरेका छन्, यी समस्या आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति अलि गम्भीर नभएका कुराहरु हुन् । व्यवहारमा त्यस्तै अफ्ठ्यारा होलान्, तर अफ्ठ्यारोको सामना गर्ने पनि मैले हो भन्नेकुरा सोचेर के प्रवन्ध गरेर सकिन्छत्यो गरेर यसलाई चलाउन सकिन्छ ।

विगतमा संसदलाई सपोर्ट गर्नका लागि विदेशी संघसंस्थाहरु पनि ठूलो मात्रामा आएका देखिएका थिए । किनभने नेपालमा भर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो । गणतन्त्र आएको थियो । त्यसका क्रियाकलाप गर्नका लागि कहाँ के गर्नुपर्छ ? सहयोग भनेर धेरै आएका थिए । त्यसको आधारमा यहाँ केही सुविधाहरु, केही गतिविधि गर्न सपोर्ट थियो । राज्यले पनि यसमा ठिकै बजेट र लगानी गरेको थियो ।

अहिले आइपुग्दा सपोर्ट गर्ने हेण्ड्सहरु कतिपय हाम्रा लागि त्यति उपयुक्त भएनन् । कतिपय अब किन सपोर्ट गरिरहने ? भनेर गए । त्यसकारण यस्ता खालका सपोर्टबाट चल्ने प्रवृत्ति पनि कति सही हो ? त्यो छँदैछ । अर्कातिर अहिले गएर हाम्रो बाध्यता के छ भने अफिस टाइम भन्दा फरक टाइममा संसद नचलाइकन काम चलाउनुपर्छ है भन्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको स्पष्ट आग्रह छ । आग्रह मात्रै होइन, यो त नियन्त्रण नै छ ।

किनभने आग्रह त भाषामा भयो । व्यवहारमा अतिरिक्त केही नदिइसकेपछि चल्न गाह्रो छ । नियमित काम कारबाही हुने ठाउँ र संसदको प्रकृति फरक छ भन्नेकुरा हामीले बताइरहनुपर्ने, बुझाइरहनुपर्ने तहमा तपाईहरु हुनुहुन्न की भनेर सरकारसँग खासगरी अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा हर्दै जाउँला न त भन्ने तर न्युनतम पनि चाहिँदो बजेटको प्रवन्ध नगरेको परिस्थिति छ ।

भर्खरै राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समिति जस्तो लाग्छ, त्यसले पास गरेन भनेर बाहिर मिडियामा के आएको छ भने बजेटको अभावमा सभा प्रभावकारी हुन सकेन र सरकारले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आएको छ । विगतमा पनि उहाँहरुले बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्दा पनि खाजासम्म पनि खुवाउने परिस्थिति नभएर विगतकै दिन सकेका छैनौँ । त्यो भन्दा पहिला सुविधा दिने परम्परा थियो । यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने चल्न नसक्ने स्थिति छ ।

हामीले निर्णय गर्दा धेरै ध्यान पुर्याएर निर्णय गर्ने, गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि मेहनत गर्ने । को लाग्ने, कसरी लाग्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने ? अब त्यसको परिणामहरु निकाल्दै अरु निर्णय गर्दै जाने यो तरिकामा हामी जानुपर्छ । त्यसरी जाउँ भनेर भन्न चाहन्छु । समिति बनेर काम गरेको पनि ५ महिना भइसक्यो । नेतृत्व छानेर काम गरेको तीन महिना त भइसक्यो ।

यस्तो स्थितिमा अब हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र केके हुनसक्छन् । र यसमा देखिएका समस्यालाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । यसको लागि आवश्यक पर्ने समितिको बीचमा समन्वय गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

अर्को विषयवस्तु दोहोरिने र कार्यक्षेत्र एउटै पर्ने, एउटै विषयमा धेरैतिर उजुर पर्ने र उजुरपछि सबै लिने कुरालाई पनि अब हामीले बसेर समन्वय गर्ने, त्यो समन्वय गरिरहँदा सभापतिहरुमा कसले हेर्ने भन्ने हुनुपर्छ । काम गर्ने सन्दर्भमा केही नमिलेका भए त्यसलाई मिलाउनैपर्ने भयो, काममा बेमेल भयो भने छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’