सीए र दर्तावाल लेखापरीक्षकबीचको विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्न अडानको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन(अडान) को राष्ट्रिय परिषद बैठक चैत दोस्रो साताभित्र गरिस्क्ने निर्णय गरेको छ ।

छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले सांगठानिक निर्णय गर्दै लेखा परीक्षकहरुमाथि विभिन्न क्षेत्रमा लादिएको विभेदविरुद्ध संघर्षमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ ।

अडानका अध्यक्ष केदार नाथ पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोषाध्यक्ष बलराम चौधरी र महासचिब प्रेम बहादुर श्रेष्ठले पेश गरेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिबेदन सुभावसहित पारित पारेको प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख डोलप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थाको २०८० फागुन भित्र प्रदेश परिषद सम्पन्न गरिसक्ने र चैत्रको दोश्रो हप्ताभित्र काठमाण्डौमा केन्द्रीय ९राष्ट्रिय० परिषद सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा अडानले बिगतदेखि उठाउदै आएका बिषयहरुमा सम्बन्धित निकायहरुबाट उचित सम्बोधन नभएकाले नयाढंगले अघि बढ्न नेतृत्वलाई ध्याकर्षण समेत गराइएको थियो

बैठकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सम्झौता भई कार्यान्वयन नभएका मुद्घाहरु चाँडो सम्बोधन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकले घ बर्गको लेखापरीक्षण गर्ने सीमा आइक्यानबाट पारीत भए पनि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएकोमा चाँडो स्वीकृत गर्न ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

बैठकले निम्नानुसारका १८ बुँदे बिशेष प्रस्ताब पारीत गर्दै लेखापरीक्षकहरुका जल्दाबल्दा बिषयमा ध्यान दिई समस्या समाधानका लागि राज्य र सम्बन्धित सबैमा आब्हान गरेको छ ।

बैठकले धतोपत्रवोर्डको नियमावलीमा शेयर दलालहरुको लेखापरीक्षण तथा अन्य कतिपय क्षेत्रका लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाट मात्र हुने गरी दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षणगर्नवाट वञ्चित गराईएकोमा समेत सो विभेद सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यबस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संबैधानिक र नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको हुँदा र अन्य कुनै पेशामा यस्तो प्रकारको ब्यवस्था नरहेकोले सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।