सन्दीपको मुद्दामा मागिएको बहस नोट- मुद्दा पन्छाउने मेलो !

काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहस नोट मागेपछि फेरी सुनुवाइ एक महिना धकेलिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेले वादी र प्रतिवादी दुवैका कानून व्यवसायीतर्फबाट बहस नोट पेश गर्न आदेश गरेका हुन् ।

सन्दीपका कानून व्यवसायी सरोज घिमिरेले मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न र मंसिर २४ गतेका लागि पेशी तोक्न आदेश गरेको जानकारी दिए । सन्दीपको मुद्दामा फैसला गर्न डराएको भन्दै न्यायाधीशहरुले पटक-पटक आरोप खेप्दै आएका छन् । अहिले पनि बहस नोट मागिनुको आशय र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विभिन्न बहानामा यसअघि मुद्दाको सुनुवाई सर्दै आएको थियो । आज पनि न्यायाधीशले सजिलो बाटो खोजेको देखिन्छ । घिमिरेले अनिवार्य नमानिएको बहस नोट झिकाएपछि उनको इजलासबाट फैसला पनि टरेको छ । आगामी पेशी काठमाडौ जिल्ला अदालतका जोसुकै न्यायाधीशको इजलासमा पर्न सक्छ ।

के हो बहस नोट ?

अधिवक्ता रिषिराम घिमिरे न्याय निरुपणलाई सजिलो बनाउन न्यायाधीशले बहस नोट माग्ने गरेको बताउछन् । ‘खासगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा न्यायाधीशले कहिलेकाहीँ बहस नोट माग्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने ।

न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्रतिवादीका वकिलको संयुक्त सहभागीताबाट न्याय सम्पादन हुने भन्दै त्यसलाई सजिलो बनाउन बहस नोट माग्ने गरिएको उनले बताए । सामान्यतया फैसलाका लागि हुने बहसमा न्यायाधीशले सरकारी वकिल र प्रतिवादीका वकिलले बोलेका महत्वपूर्ण कुराहरु टिपेर, अभियोग पत्र र अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत आधारमा फैसला सुनाउने गर्छन् । बहस नोटमा बहसकै क्रममा आफुले उठाउने तथ्य र कारणहरु सरकारी वकिल र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले उल्लेख गर्छन् ।

‘बहस नोटले न्यायाधीशलाई मुद्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ । कानून व्यवसायीले पनि आफ्ना कुराहरु बहस नोटमार्फत मज्जाले राख्न पाउँछन्’, घिमिरेले भने ।

यसअघि बुधबार रौतहट जिल्ला अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा पनि बहस नोट झिकाउने आदेश गरेको थियो । चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरण दुवैमा भने बहस नोट मागिएको थिएन ।

बहस नोटले न्यायाधीशलाई बहसको समय छोट्याउन र कानून व्यवसायीलाई पनि विषयबाट भड्किनबाट रोक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।