कोशीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्की र एमालेबीच वार्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको विषयमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र एमालेबीचमा वार्ता सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तथा मन्त्री राम राना, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र मुख्यमन्त्रीका बीचमा वार्ता सुरु भएको हो ।

दसैँ अगाडि नै गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् अहिलेसम्म विस्तार नभएपछि एमालेसँग वार्ता सुरु भएको हो ।

एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्की असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्वोलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि कार्की आफूसहित ८ जना प्रदेशसभाको हस्ताक्षर लिएर आएपछि एमालेले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो ।

एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले भोलिपल्ट दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका कार्कीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कार्कीलाई केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत दिएसँगै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सरकारमा जान तयार भएर बसेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएपछि पनि गठबन्धन नटुट्ने बताउँदै आएका छन् ।

विश्वासको मत दिएपछि उनलाई केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एमालेबाहेक सत्ता गठबन्धनबाट मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए । तर, कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा एमालेलाई समेटेपछि उनी दबाबमा परेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सहयोग गरेको एमालेले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब दिँदै आएको छ । एमालेसँग दसैँ अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । एमाले संसदीय दल कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएकाले आज वार्ता बस्नु परेको बताए ।

उनले आजको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘एमाले र काङ्ग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । यही सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन वार्ता भएको हो ।’