मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी घटुवा गराउन गानरीमा उजुरी गर्ने को हुन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी) को एक सातापछि बस्ने बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीलाई ‘ख’ मा घटुवा गर्ने तयारी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पेरिस सिद्धान्तले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक तरिकाले भयो भने त्यस्तो देशका आयोगको श्रेणीलाई ‘ख’ श्रेणीमा राख्ने गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी मानव अधिकार आयोगसहित १३ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले लगातार बैठक बहिस्कार गरेपछि ऐन संशोधन गरेर बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

केही मानव अधिकारवादीहरुले आयोगको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै गानरीमा उजुरी गरेपछि एक वर्षअघि यसबारे छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले निर्णय सच्चिने एक वर्षको अवधि राख्दै यही अवस्था रहिरहे आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अब अर्को साता बस्ने गानरीको बैठकले यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ । यो बैठक बस्नुअघि गानरीले आयोगको कामकारबाही, नियुक्ति प्रक्रिया र यसलाई घटुवा गर्न परेको उजुरीबारे आयोगको धारणालगायतका विषयमा जवाफ मागेको थियो ।

‘गानरी’ले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ र आयोगको धारणा दिइसकेको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनले गानरीले दसैँपछि कुराकानी गर्ने भनेको र श्रेणी घटुवा गर्ने वा नगर्ने बारेमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएकोसमेत बताए ।

दक्षिण एसियामा भारतबाहेक नेपालमात्रै ‘क’ श्रेणीको मानव अधिकार आयोग हो । आयोग स्थापनाको २३ वर्षदेखि नै ‘क’ श्रेणीको आयोग भएको र यसको घटुवा भए अन्तर्राष्ट्रिय तहमै गलत सन्देश जाने भन्दै गठबन्धन निकट मानव अधिकारवादीहरुले पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा दिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।

उजुरीकर्ता को हो हुन् ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति गरिएको, आयोगको कानून नभएको, आयोगले सक्रिय भएर काम नगरेको र आयोगले सिमान्तकृतका मुद्दा नउठाएको भन्दै विभिन्न मानव अधिकारीबादी संघसंस्था तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले गानरीमा उजुरी गरेका थिए ।
उजुरीकर्तामा अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा, मानव अधिकारकर्मीहरु चरण प्रसाई, कपिल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र इन्द्र अर्याल छन् । श्रेष्ठ आयोगका पूर्वसदस्य समेत हुन् ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग छलफल नै नगरेर गानरीमा उजुरी गर्नु दुःखद भएको बताइन् । उजुरीकर्ताले आयोग पदाधिकारीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘एक पटक पनि आयोगसँग छलफल नगरेर, हामीसँग नभेटेर उजुरी गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ ? आफू नैतिकतामा बसेमात्रै अरुको नैतिकतामा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । उजुरीकर्तामध्ये एक जनाविरुद्ध त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै मुद्दा छ । आयोगविरुद्ध उजुरी गर्नेले आफू कति नैतिकवान छु भनेर सोच्नुपर्दैन ?’

उनले नागरिक समाजको तर्फबाट उजुरी गरिएको भनेर हल्ला फिजाइएको भन्दै ५-६ जनालाई मात्रै नागरिक समाज भनेर बुझ्न नहुने बताइन् । उनका अनुसार पेरिस सिद्धान्तमा टेकेर अहिले सरकारले मानव अधिकार आयोग विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले यो खुसीको विषय भएको बताइन् ।

कपिल श्रेष्ठविरुद्ध आयोगमा सदस्य रहँदा आयोगकै कर्मचारी टीका विश्वकर्माले बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन् भने उनीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दासमेत चलिरहेको छ । त्यस्तै इन्द्र अर्यालले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा फेक रिपोर्ट दिएर दुई किशोरीको चरित्रहत्या गरेको आरोप लागेको थियो ।

यो समूहलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, आयोगकै पूर्वसदस्य तथा कांग्रेस नेतृ मोहना अन्सारीलगायतको साथ रहेको बताइएको छ ।

कानून निर्माण अघि बढ्यो

यसैबीच लामो समयदेखि रोकिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगसम्बन्धी कानून बनाउन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै ८ वर्षदेखि रोकिएको आयोगसम्बन्धी कानून बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

मानव अधिकार आयोगको श्रेणी खटुवाको प्रक्रियामा गइरहेका बेला सरकारले विधेयक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

आयोगको ऐन नहुँदा पटक पटक संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्न गानरीले सुझाव दिँदै आएको थियो ।

गानरीमा १२० वटा देश सदस्य छन् । त्यसमध्ये ८८ वटा देश ‘क’ र ३२ वटा ‘ख’ वर्गमा छन् । यीबाहेकका अन्य देश यसमा सदस्य नै छैनन् ।

गानरी मानव अधिकार आयोगको छाता संगठन हो । यसले मानव अधिकारको हकहितका लागि आवाज उठाउन पहल गर्छ । सदस्यले नियमअनुसार काम नगरे स्तर घटाउने गर्छ । गानरीले आयोगको गठन प्रक्रिया, ऐन, कामको प्रभावकारिता, सरकारको सहयोग र स्वामित्वसँगै मानव अधिकारका लागि सक्रियताको आधारमा स्तर निर्धारण गर्छ ।

२०५७ जेठ १३ गते स्थापना भएको आयोग २३ वर्षसम्म ‘क’ वर्गमै रहेको छ ।