तीन वर्षदेखि लुम्बिनीको राजधानीमा रोकिएको जग्गा आंशिक फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय

रूपन्देही । लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा तीन वर्षअघिबाट रोकेको जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा गरेको छ ।

स्थानीयले सरकारले अनाहकमा जग्गा रोकेको विरोधमा पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तीन वर्षअघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा विक्री वितरण र खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पूर्णरुपमा जग्गा रोकिराख्दा नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्न थालेपछि जनताको हितको लागि केही शर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केही वडामा गरिएको जग्गा रोक्कालाई कित्ता काट नहुने र यथाअवस्थामा बिक्री वितरणको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको बताए । शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणलाई असर नगर्ने, र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । स्थानीयको जनजीविका सहज गराउ र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयको भनाई छ ।