सचिव मधु मरासिनीमाथि अख्तियारले अन्याय गरेकै हो ? यस्तो छ उनको ८ बुँदे प्रष्टीकरण

नेपाल प्रेस

२०८० असोज १५ गते १५:०८

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनीले ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

अख्तियारले उनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनीले प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

‘बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएको- सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीयहरू मन्त्री , संवैधानिक निकाय मन्त्रालयको घूईंचो- दबाब सबै सहेर बजेटको टीमले बजेट अनुमान तयार गर्छ । बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा इन्ट्री गरिस् भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ’, मरासिनीले भनेका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर बजेट महाशाखा सम्हालेका मरासिनीमाथि मात्रै मुद्दा चलाइएको भन्दै कर्मचारीहरुमा संशय पैदा भएको छ ।

मरासिनी क्षमतावान र अब्बल प्रशासकका रुपमा रहेका मानिन्छन् ।

यस्तो छ मरासिनीको ८ बुँदे प्रष्टीकरणः

नोट

1.बजेट सिलिंग माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जाने! त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ! त्यहि रकम मन्त्रालय हरूले LMBIS मा प्रस्तुत गर्छन्! NPG लाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत्र २० मा मात्रै पत्राचार भएकोछ ! माघमा गएको सिलिंग भित्र यो न पर्ने र मन्त्रालयबाट LMBIS Entry नहुने स्वभाविकछ!

2.बजेट बक्तव्य को बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातोकिताबमा विनियोज प्रस्ताव भएकोछ! यसर्थ सचिवको नेतृत्व मा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ! र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वभाविक प्रकृया हो!

3.किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो! पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्! कहिलेकाहि यो अनुमान नपुग हुदा अर्थ मन्त्रालय मा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ! कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ! पूजीगत खर्च ६०% हाराहारि खर्च भै रहेकोहुन्छ !

4.अर्थले बजेट अख़्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्त भित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता ( Sureender ) गर्नु पर्छ! अर्थ मन्त्रालयले नमागि बजेट राख्यो अनि मैले खर्च गरे भन्नु हास्यास्पद हुन्छ!

5.जेठ १५ मा आउने विनियोजन बिधयक मंन्त्रीपरिषदबाट पास भएर संसदमा आय र व्ययको अनुमान भनेर अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन्! संसदले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधयेक ऐन बन्छ!

6.अर्थ मन्त्रालय ले विनियोज बिधयक तयार गर्ने सम्म हो ! त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र! अरू कानून सरह दफावार छलफल भए र संसदले पास गर्छ र बल्ल कानून सरह बनेर कार्यान्वयनमा जानेहो! हाम्रो काम यो बिधयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो !

7.बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएको- सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीय हरू मन्त्री , सेबैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुईचो- दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ! बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस वा entry गरिस भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ !

8.खरीद प्रकृया लई तयारी टेण्डर आदि प्रकुया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो ! यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न! सार्वजनिक खरिद ऐन बनोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो !