ब्लग
एक स्वास्थ्यकर्मीको वेदना- मन्त्रीज्यू ! मलाई डोरी दिनुहुन्छ ?
२०८० असोज २ गते १५:४१
असार अन्तिम हप्तातिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको एउटा भाषणबारे ‘अपत्यारिला’ समाचारहरू पढेँ । सरुवा, काजको कुरालाई लिएर मन्त्रालयमा न्याय खोज्न गएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्या गर्ने भए मेरै गेटमा आएर झुण्डिनुस्, डोरी दिन्छु’ भनेको भिडिओमा समेत हेरेपछि विश्वास गर्न कर लाग्यो । मन्त्रीज्यूले २/३ दिन अघिमात्र जनसंख्यासम्बन्धी कार्यक्रममा डोरिको कुरा दोहोर्याउनुभयो ।
म एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले मन्त्रीज्यू मेरो अभिभावक हो । तर, दिनरात नभनी बिरामीको सेवामा आफ्नो जीवन अर्पिइरहेका हामीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी र कार्यक्षेत्रको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दा आत्महत्या गर्न उक्साउने मन्त्रीलाई कसरी अभिभावक मान्ने ? मेरो मनमा जिज्ञासा उठेको थियो । आज म वास्तवमै मन्त्रीज्यूसँग डोरी माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छु ।
निजामती सेवाभन्दा अलग गरेर स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई गरिएको फरक व्यवहारका कारण हामीजस्ता स्वास्थ्यकर्मी यसै पनि मर्कामा परिरहेका छौं । यो ब्लग मैले डेढ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदरबारदेखि अदालतसम्म धाउँदा पाएको भुक्तमान अनि माथिल्लो ओहोदामा बसेका हाकिमहरुबाट पाएको तीता वचनले आहत भएर मात्र लेखिरहेको छैन । आफ्नो समस्याको पोको बोकेर मन्त्रालयको कोठाकोठा चाहर्दा व्यथित बनेका मजस्ता कैयन स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिनिधि पात्र भएर लेख्दैछु ।
सरकारको एउटा मन्त्रालयको निर्णय अर्कोले लत्याएकाले मैले पाएको दुःख यहीँनेर हो । त्यतिखेर कामकाजमा मात्र खटाइदिएर यतिले हुन्छ भने । मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेकाहरूको तर्क ताकेता नपुगेकाले ढिलो भयो भन्नेछ । तर, ४/५ वर्षअघिकै निर्णयको आधारमा समायोजन, समायोजन मिलानका पत्र अहिले पनि दिँदा मेरो किन नहुने ? किनकि मसँग कुनै पावर छैन, म कुनै दलको क्याडर परिन, सेटिङका लागि कुनै विचौलियासम्म पुग्न सकिन ।
सरकारी नूनतेल खाइरहेको मलाई मेरो भोगाइ लेख्दा नूनको सोझो नगरेको ठहर्ला, कारबाहीको भागीदार भइएला, त्यसका लागि मानसिकरूपमा तयार छु । तर, भन्नुपर्ने जति सबैलाई भन्दा र कागजपत्र देखाउँदा सुन्नेले नसुनेपछि, दिने र दिनुपर्नेले न्याय नदिएपछि समायोजनको अन्यायमा परेका म र मजस्ता स्वास्थ्यकर्मीले न्याय पाउने झिनो आश बोकेकी छु । पक्कै यो सामग्री मन्त्री, मन्त्रालयका हाकिम, नीति बनाउने तहमा बस्नुभएका सरोकारवालाले पढ्नुहुनेछ । नपढ्नेलाई तपाईँले पुर्याइदिनुहुनेछ नै ।
म पब्लिक हेल्थ नर्स समूहअन्तर्गत (सीअनमी) पदमा हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कार्यरत् छु । २०७५/१२/१४ को निर्णयअनुसार मेरो समायोजन स्थानीय तहमा भयो । मेरो पति दुवै मिर्गौला फेल भई प्रत्यारोपण गरेको कारण मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा रेखदेख गर्नुपर्ने कारण २०७६/२/२८ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समायोजन ऐन २०७५ को दफा १९ बमोजिम संघ पुल दरबन्दीमा राखेर खटाउने गरी गरिएको संशोधन कार्यान्वयन गर्न भनी पठाइएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म किन बेवास्ता गर्यो ? सरकारको एउटा मन्त्रालयको निर्णय अर्कोले लत्याएकाले मैले पाएको दुःख यहीँनेर हो ।
त्यतिखेर कामकाजमा मात्र खटाइदिएर यतिले हुन्छ भने, बीचमा जाँदापनि मन्त्रालयका तत्कालीन कप्रका सरहरूबाट अहिले शुक्रराजमै काम गर्नु केही हुन्न भन्ने जवाफ आयो । मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेकाहरूको तर्क ताकेता नपुगेकाले ढिलो भयो भन्नेछ । तर, ४/५ वर्षअघिकै निर्णयको आधारमा समायोजन, समायोजन मिलानका पत्र अहिले पनि दिँदा मेरो किन नहुने ? किनकि मसँग कुनै पावर छैन, म कुनै दलको क्याडर परिन, सेटिङका लागि कुनै विचौलियासम्म पुग्न सकिन ।
सहसचिव तुलसी सर ! तपाईँले एकपटक सोच्नुमात्र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्यको कति केयर र साथ छ, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई परिवारका सदस्यको कति सपोर्ट छ, सीता दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र छोरी-बुहारीले ४/५ वर्षसम्म कसरी हेरचाह गरी ढाडस दिएर बचाइरहनुभयो । औषधिले मात्र होइन आत्मबल र परिवारको साथ सहयोग अचुक दबाई हो यो चाहिँ हजुरमा हेक्का रहोस् ।
एक त मलाई भोजपुरबाट पूरै अपायक पर्ने ठाउँ सिन्धुपाल्चोक समायोजन गरियो । त्यसमाथि मेरो पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या बुझेर समायोजन गर्ने मूल निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको निर्णय अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न केले छेक्छ ? मैले नबुझेको कुरा पत्रको मितिको कुरा गर्ने हो भने ७२ सालमा भएको मेरो नियुक्ति पनि अहिले अमान्य नै हुनुपर्ने हो किनकि त्यो पत्र पनि अहिलेको त होइन ।
हो मलाई थाहा छ खटाएको ठाउँमा जान तयार भएरै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी हुँ । भोजपुरजस्तो दुर्गम ठाउँमा ४/५ वर्ष दैनिक ४ घण्टासम्म काँधमा कोल्डबक्स र काखमा नानि च्यापेर काम गरेकै थिएँ । पतिकै स्वास्थ्य समस्याले रहर नभई बाध्यताको बसाइ पर्यो काठमाडौं । सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोनाको ‘पिक आवर’ देखि लिएर अहिलेसम्म आफ्नो सीप र बलबुताले भ्याएसम्म बिरामीको सेवामा खटिएकी हुँ । अहिले पनि मेरो माग ऐस आरामका साथ सुविधाभोगी र कमाउ अड्डामा बस्न पाउँ भन्ने पटक्कै होइन- जनताकै सेवा गर्न तयार छु, हिजोअस्ति झैँ दत्तचित्त भएर काम गर्छु, तर पति निरन्तर चिकित्सकको फलोअपमा बसिरहनुपर्ने, घरमा पनि त्यत्तिकै केयर चाहिने, आलार्म लगाएर बिहान-बेलुका औषधि खाइरहनुपर्ने भएको साथै दुई बच्चासमेत साना भएकोले बिहान बेलुका साथमा बस्न सकुँ भन्नेमात्र हो । मन्त्री, सचिवदेखि सबैलाई एकमुष्ट विनय छ- कृपया मलाई पलपलमा नमार्नुस् । विक्षिप्त र भारी मन बोकेर म कसरी बिरामीको सेवा गर्न सक्छु ? आफैँले आफैँलाई सोधिरहेकी छु ।
यहाँ थानकोट नकटी पेन्सन पकाउने कर्मचारी, पहुँचकै भरमा अन्यत्र मन्त्रालयकालाई काजमा राखिएका विषय बेलाबेला मिडियामा पढेकी छु, सुनेकी छु र देखेकी पनि छु । हो, यही पहुँचका भरमा शक्ति वरपर घुमिरहेका सुविधाभोगी केन्द्रितलाई होला मन्त्रीज्यूको अभियान । त्यसका लागि मेरो साथ र समर्थन छ । तर, सामान्यीकरण गरेर सबै केसलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा हामीजस्ता पीडितले कहिले न्याय पाउने ? कोबाट पाउने ? मेरो सवाल यतिमात्र हो ।
न्यायको भीख माग्दा भेटिएका मनकारीदेखि ‘निर्दयी’ सम्म
सुरूमा काजकालाई फिर्ता गर्ने गाइँगुइँ सुनेपछि मेरो फरक कारण नै जनाएर शुक्रराजमा खटाएको हो भन्नेमा ढुक्क भइयो । पछि हाजिर काट्ने काम गर्न नदिने भनेपछि आफूले चिनेजानेका मार्फत् भनसुनमा लागेँ । पार लाग्ने नदेखेपछि सर्वोच्चको ढोकासम्म पुगेँ । किनकि मसँग आधार थियो । तर, सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिट दर्ता गर्न मान्नुभएन । बुझ्दै जाँदा मेरोमात्र होइन उहाँले आएका रिटहरूमध्ये भरसक अधिकांश फर्काउनै खोज्नुहुँदो रहेछ । हुन त सरकारविरोधी मुद्दा दरपीठ गर्दा भोलि सरुवा बढुवामा मार्क्सको कुरा होला ! त्यहाँ गाइँगुइँ केही कर्मचारीले नै बोलेको सुनेको मात्र । दरपीठविरुद्ध पुनरावेदन त गरियो डेढ महिनासम्म मेलो नसर्दा खोजेको/चाहिएको बेला नपाएको न्यायको के काम ? अहिले अदालतले तड्पाउने मात्र काम गरिरहेको छ ।
एक त मलाई भोजपुरबाट पूरै अपायक पर्ने ठाउँ सिन्धुपाल्चोक समायोजन गरियो । त्यसमाथि मेरो पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या बुझेर समायोजन गर्ने मूल निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको निर्णय अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न केले छेक्छ ? मैले नबुझेको कुरा पत्रको मितिको कुरा गर्ने हो भने ७२ सालमा भएको मेरो नियुक्ति पनि अहिले अमान्य नै हुनुपर्ने हो किनकि त्यो पत्र पनि अहिलेको त होइन ।
मन्त्रीसम्म पनि पुग्न नखोजेकी होइन । तर, माननीयदेखि कार्यकर्तासम्मले हुलका हुल पालो पाउँदा हामी वास्तविक समस्यामा परेकाहरूलाई ढोका नै नखुल्दोरहेछ । २ पटक पुगेर सचिवालयकाले टाइम नमिलाइदिएको व्यथा मैले भोगेँ । सचिव देवकुमारी गुरागाईँ, कर्मचारी प्रशासन प्रमुख सहसचिव तुलसीनाथ गौतम, उपसचिव कृष्ण थापा, स्वकीय (उपसचिव) मोहन निरौला, शाखा अधिकृत बैकुण्ठराज रेग्मीसमक्ष तारिख त कति हो कति । केहीले समस्या सुन्छन्, कागज हेर्छन् समाधान गर्नुपर्ने खालको रछ भन्छन् तर एकले अर्कोलाई देखाएर कलम चलाउन डराउँछन् । कृष्ण सर र बैकुष्ठ सरले मलहम लगाउन खोजेपनि नतिजा निस्किने छाँटकाट महिनौं धाउँदा पनि देखेकी छैन ।
प्राय श्रीमान्सँगै स्वास्थ्य र सामान्य, अदालत दिनहुँ धाइरहेकी छु । सधैँ निरास भएर फर्किनुपर्छ । केही दिन बिदामा बस्दै गर्नु मिलाउँला भन्ने आश्वासन पाएँ । बिदा स्वीकृत कसैले गरेनन् । हाजिर गर्न नदिएको आज एक महिना भयो । जागिरकै धरमर छ । यस्तो पीडामा मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी सरले उल्टै नूनचुक छर्कनुभयो । दुवैजना पुग्दा उहाँले निवेदन पन्छाउँदै ‘लोग्ने बिरामी हुँदा स्वास्नीले राहत पाउने कहाँ लेखेको छ ?’ भनेर उठेर हिँड्नुभयो । तुलसी सर ! हामी कर्मचारीले अभिभावक मानेरै हो केही सुनुवाइ हुन्छ कि भनेर न्याय खोज्दै तपाईँहरूलाई भेट्न आउने । कुरा सुन्दिने, समाधानको बाटो खोज्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पक्कै पर्छ नै होला ।
श्रीमान्-श्रीमती एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा त्यसै भनिएको हैन होला नै । तपाईँ पनि यही समाज, परिवारभित्रकै मान्छे हुनुन्छ । आफूलाई सामान्य ज्वरो आउँदा श्रीमतीले तातोपानी ल्याएको क्षणमात्र सम्झनुस् । मेरो पति त टाउको दुख्दा पनि मिर्गौला विशेषज्ञकैमा पुग्नुपर्छ । तपाईँकै मन्त्रालय (सरकार) ले कडा रोगको सूचीमा राखेको रोगमा पर्छ मिर्गौला प्रत्यारोपण, मासिक १२/१५ हजारको औषधिको भरमा कहिलेसम्म हो भनेर बाँचिरहनुपरिरहेको छ । अरु परीक्षणको खर्च र सास्ती त परै जाओस् । सक्ने त सधैँ डाक्टरकै निगरानीमा बसेका छन् । तपाईँलाई भनिरहनु नपर्ला ।
यहाँ थानकोट नकटी पेन्सन पकाउने कर्मचारी, पहुँचकै भरमा अन्यत्र मन्त्रालयकालाई काजमा राखिएका विषय बेलाबेला मिडियामा पढेकी छु, सुनेकी छु र देखेकी पनि छु । हो, यही पहुँचका भरमा शक्ति वरपर घुमिरहेका सुविधाभोगी केन्द्रितलाई होला मन्त्रीज्यूको अभियान । त्यसका लागि मेरो साथ र समर्थन छ । तर, सामान्यीकरण गरेर सबै केसलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा हामीजस्ता पीडितले कहिले न्याय पाउने ? कोबाट पाउने ? मेरो सवाल यतिमात्र हो ।
र, तपाईँले एकपटक सोच्नुमात्र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्यको कति केयर र साथ छ, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई परिवारका सदस्यको कति सपोर्ट छ, सीता दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र छोरी-बुहारीले ४/५ वर्षसम्म कसरी हेरचाह गरी ढाडस दिएर बचाइरहनुभयो । औषधिले मात्र होइन आत्मबल र परिवारको साथ सहयोग अचुक दबाई हो यो चाहिँ हजुरमा हेक्का रहोस् ।
हुन त तपाईँहरू कानूनका धारा र बुँदा तेर्साउनुहुन्छ । तर, द्वन्द्वपीडितका नाममा, कर्मचारी नेताका नाममा, पहुँचका भरमा बनेका चिठ्ठी, उठेका टिप्पणी र गरिएका पत्राचार पनि देखेकी छु । जुन विभिन् माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा बाहिरिएकै छन् ।
अन्तिममा, मन्त्रीज्यू ! राज्यबाटै पीडित भएकी म एउटी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जागिर नै छाड्ने सोचसम्मको अवस्थामा पनि पुगेँ । तर, बाँसका मुनाजस्ता दुई छोराको भविष्य र जोखिम स्वास्थ्य बोकेका पतिलाई सम्झिएँ । जागिर खान, जनताको सेवा गर्न नभइ जागिर जोगाउन तपाईँकै जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता छ । मलाई थाहा छैन यही पीरका बाबजुद मैले कस्तो र कति सेवा दिन सक्छु । तर, हेर्दा म एउटाको केस देखेपनि समायोजनताका देखि नै बिगारिएको सिस्टमले क्रोनिक बनेको स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन र प्रभावकारी सर्भिस डेलिभरीको लागि दीर्घकालीन भिजन चाहिँ पक्कै चाहिएला ।
प्रकाशित: २०८० असोज २ गते १५:४१
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
