‘सरकार र राष्ट्र बैंकले घरजग्गासम्बन्धी गलत नीति लिँदा देशले आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्‍यो’

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण देशकै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । बैंकको ऋण र चर्को ब्याजदरको बोझ खेप्न नसकेर धेरै व्यवसायी हतोत्साही छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकालेको लिलामी सकार्नसमेत लगानी शून्य हुने अवस्था देखिएको छ ।

आर्थिक मन्दीको एउटा कारण घरजग्गा कारोबार रोकिनु पनि हो भन्ने निष्कर्षसहित सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ । यसले व्यवसायीहरुमा खुशी छाए पनि घरजग्गाका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिप्रति भने उनीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । एकातिर सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउन निर्णय गर्ने र अर्कोतर्फ सरकारकै निकाय राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिप्रति व्यापारी व्यवसायीको धारणा फरक फरक छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मकवानपुर घरजग्गा व्यवसायी संघका अध्यक्ष कमल मैनालीसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

– सरकारको जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णयलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको हामी स्वागत गर्छौं । यो निर्णयले आमनागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक सुरक्षित गरेको छ । हामी घरजग्गाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीको वर्षौंदेखिको पीडामा मलम लगाउने काम भएको छ । मानिसको सम्पत्ति भनेकै घरजग्गा हो । घरजग्गा खरिद गर्नु भनेकै सम्पत्ति जोड्नु हो । विदेशबाट कमाएको रकमले आफ्नो घरायसी समस्या समाधान गरेर बचेको पैसाले घरबार जोड्ने अनि भविष्यमा अप्ठेरो परेको बेला काम लाग्छ भनेर जग्गा खरिद गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । घरजग्गाको क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई सुरक्षित मानिन्छ । छोराछोरीको भविष्यको लागि भनेर जग्गा खरिद गर्ने चलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको हो । सरकारको यो निर्णयले आमनागरिक र घरजग्गा व्यवसायीलाई जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न सहज बनाएको छ ।

– पूर्ण रुपमा कित्ताकाट खोलिँदा तपाईं व्यवसायीहरुले कमाउनु होला । तर, कृषियोग्य जमिनको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा पनि त छ नि ?

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । देशमा कृषिले पूर्ण रुपमा खाद्यान्न धान्न नसके पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न मद्दत पु¥याएको छ । कृषिजन्य कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर पनि भइसकेको अवस्था छ । पक्कै पनि कृषिलाई संरक्षण गर्नैपर्छ । अन्ततः मान्छेले खाने दाल, भात, तरकारी नै हो । जुन कुरा कृषि विकासबाट सम्भव छ ।

कृषियोग्य जमिन जोगाउन स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन जरुरी छ । स्थानीय तहलाई सरकारले कृषियोग्य, बस्तीयोग्य र व्यवसायिक जमिनको वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको वर्षौं भइसक्यो । कतिपय जिल्लामा वर्गीकरण भइसकेको छ, कति जिल्लामा भएको छैन । यति सजिलो काममा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो जग्गाको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । व्यापारी व्यवसायीले पनि कृषि नै नरहे के खाने भन्ने बुझ्न जरुरी छ । पैसा नै सबै कुरा होइन । व्यापार व्यवसायको नाममा कृषियोग्य जमिन मास्न चाहिँ हुँदैन ।

– जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा जनता र व्यवसायीलाई के समस्या भएको थियो ?

हाम्रो धनसम्पति भनेकै घरजग्गा हो । कमाउँदा खरिद गर्छौं र समस्या पर्दा बिक्री गर्छौं । घरमा परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा उपचारको लागि, छोराछोरीको बिहेबारी गर्न, छोराछोरी अध्ययनका लागि विदेश पठाउन पनि जग्गा टुक्रा गरी बिक्री गरेर समस्या समाधान गर्छौं । कित्ताकाट बन्द हुँदा यी सब कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । घरायसी समस्याको समाधान गर्न महँगो ब्याजमा (मिटर ब्याजमा) साहुसँग पैसा लिन बाध्य हुनुपर्ने वातावरण बनेको थियो । त्यतिमात्र होइन, परिवारमा अंशबन्डासमेत रोकिएको थियो । अर्कोतर्फ व्यवसायीले प्लानिङका लागि लिएको जग्गा कित्ताकाट नहुँदा लगानी होल्ड भयो । हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने तर, लगानी गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने दोहोरो मारमा पर्‍यौं ।

– अब कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्र सुधार होला त ?

घरजग्गाको कारोबार रोकिनु अर्थतन्त्र धराशायी बन्नुको एक कारण पनि हो । तीनै तहका सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट हुने आम्दानी (राजस्व) गुमाए । केही वर्षअघिको राजस्व संकलनको प्रमुख हिस्सा घरजग्गा खरिद बिक्रीबाट संकलन हुने राजस्व पनि थियो । घरजग्गा व्यवसायमा कित्ताकाट रोक्नुका साथै अन्य सरकारी नीति पनि आर्थिक मन्दीका कारण हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले मुद्दतीमा उच्च ब्याज दिएका छन् । जसको कारण आममानिस बैंकको ब्याजतिर आकर्षित भए । पूँजी बैंकमा मात्र थुप्रियो, जसले बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । पैसा बैंकमा थुप्रियो, उत्पादनशील काममा पूँजी लगानी नै भएन । भारी मात्रामा ब्याज आउने भएपछि मानिसहरुमा दैनिक उपभोग्य सामान र औषधिमा भन्दा अरु सामान खरिदमा रुचि भएन । भएको रकम बैंकमा राख्ने र ब्याज खाने भन्ने मानसिकता सुरु भयो । जसकारण अन्य खालको सामान खरिद बिक्री ठप्प भयो ।

स्थानीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो जग्गाको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । व्यापारी व्यवसायीले पनि कृषि नै नरहे के खाने भन्ने बुझ्न जरुरी छ । पैसा नै सबै कुरा होइन । व्यापार व्यवसायको नाममा कृषियोग्य जमिन मास्न चाहिँ हुँदैन ।

उदाहरणको लागि तपाईंले १ करोड मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभयो भने महिनाको १ लाख ब्याज आउँछ । १ लाख रकमले एउटा परिवारको सारा खर्च अनि बिलासी जीवन आनन्दसँग चल्छ । अनि किन आयमूलक काम गर्नु, किन व्यापार व्यवसाय गर्नु भन्ने खालको मानसिकता सुरु भयो । जसले गर्दा सवारीसाधन, चलअचल सम्पत्ति, जग्गाजमिन खरिदतिर ध्यान गएन, बजार स्थिर भयो । अन्य देशमा बैंकमा पैसा डिपोजिट गरेबापत सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा उल्टो छ । अब बैंकले दिइरहेको ब्याज पहिलेको जस्तो ४-५ प्रतिशतमा झार्ने हो भने यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ ।

अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीले १० प्रतिशतभन्दा कममा लिएको व्यवसायिक ऋणको ब्याज एकाएक बढेर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । व्यवसायबाट भएको आम्दानीले ब्याज तिर्न पनि सम्भव भएन । कर्जाको माग ठप्प भयो । व्यवसायीहरु सटर बन्द गरी पलायन हुन लागे । यस्तै घरजग्गा कारोबार यस्तो कारोबार हो, जसबाट नेपालमा रहेको पूँजी नेपालमै रहन्छ । पूँजी बाहिर जाँदैन । पूँजी विदेशिने व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने तर लगानी देशमै रहने व्यवसायलाई पाखा लगाउने गलत नीतिको कारण समस्या देखिएको हो । घरजग्गा कारोबार व्यवसाय प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य विभिन्न खालको व्यवसायसँग जोडिएको छ । यहाँ आएको मन्दीले अन्यखालको व्यापार व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

– घरजग्गा कारोबारले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ भन्ने आधार के हो ?

घरजग्गाको कारोबार चलायमान हुँदा मालपोत कार्यलय हेटौंडाले मात्र वार्षिक ६० करोडसम्म राजस्व उठाएको थियो । त्यति नै मात्रामा स्थानीय तहले कर उठाइरहेको थियो । नगरपालिकाबाट प्लटिङ स्वीकृति लिँदा १ कठ्ठा बराबर २५ हजार राजस्व बुझाउनु पर्छ । सिफारिस तथा अन्य दस्तुरबाट प्राप्त हुने राजस्व बेग्लै छ । अब हिसाब गर्नुस्, एउटा जिल्लाको मालपोतबाट वार्षिक ६० करोड राजस्व जम्मा हुन्छ भने ७७ जिल्लाबाट कति राजस्व सरकारले पाइरहेको होला ? सबै जिल्लामा एकै खालको कारोबार नभए पनि समग्रमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ५० अर्ब रकम राजस्व उठाइरहेको थियो । कारोबारमा आएको मन्दीले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनुपरेको छ । संघीय सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । स्थानीय सरकारलाई करोडौं रुपैयाँको घाटा भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन यो व्यवसायले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

– घरजग्गा कारोबारमा राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति तपाईंहरु किन यति धेरै असन्तुष्ट हुनुभएको हो ?

सरकार र राष्ट्र बैंकको घरजग्गा व्यवसायलाई निरुसाहित गर्ने नीतिको कारण देशमा आर्थिक मन्दीसम्मको अवस्था आएको हो । अर्थतन्त्र शिथिल र डाँवाडोल हुनुको मुख्य कारणमा घरजग्गा खरिद बिक्री ठप्प हुनु पनि हो । यो व्यवसायबाट राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पाइरहेको थियो । तर, अहिले राजस्व गुमिरहेको छ । सरकारसँग पैसा छैन । विकास निमार्णको काममा असर परेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन । अब यो समस्याको समाधान गर्न घरजग्गा व्यवसाय खरिद बिक्रीको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले उत्साहित हुने खालको नीति बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो धनसम्पति भनेकै घरजग्गा हो । कमाउँदा खरिद गर्छौं र समस्या पर्दा बिक्री गर्छौं । घरमा परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा उपचारको लागि, छोराछोरीको बिहेबारी गर्न, छोराछोरी अध्ययनका लागि विदेश पठाउन पनि जग्गा टुक्रा गरी बिक्री गरेर समस्या समाधान गर्छौं । कित्ताकाट बन्द हुँदा यी सब कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

अन्य व्यवसायलाई मूल्याङ्कन भएको मूल्यमा ८०-९० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्छन् । तर, घरजग्गा ऋणमा ४० देखि ५० प्रतिशतमात्र लगानी गर्छ । यो एकदमै न्यून मूल्याङ्कन हो । त्यसमाथि घरजग्गाको ऋणमा बैंकहरुले रुचि नै देखाउँदैनन् । दिइहाल्यो भने पनि मूल्याङ्कन र कर्जाको ब्याजदर एकदमै अन्यायपूर्ण छ । अब यो नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मेरुदण्डको भूमिका खेल्ने घरजग्गा व्यवसायलाई संरक्षण गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकले राम्रो नीति नियम बनाइ छिटोभन्दा छिटो लागू गर्नु जरुरी छ ।

– घरजग्गा कारोबारमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्‍यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

घरजग्गा कारोबारमा बैंकको लगानी छ । पहिलाको नीतिअनुसार विभिन्न खालको प्लानिङ, हाउजिङ, अपार्टमेन्टमा बैंकले राम्रो फाइनान्स गरेको थियो । अहिले यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी न्यून छ । अझ भनौं शून्य नै छ । बैंकले लगानी नगरिदिएकै कारण घरजग्गा किनबेच ठप्प छ । घरजग्गा खरिद गर्न ठूलो रकम चाहिने हुनाले बैंकबाट सहज कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, बैंकले ठूलो खालको कुनै कर्जाको सुविधा दिइरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर देशकै अर्थतन्त्रमा परेको छ । राष्ट्रले ठूलो रकमको कर गुमाउनु परेको छ भने व्यवसायीहरु बैंकको साँवा ब्याज किस्तासम्म बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

– घरजग्गा व्यवसायी पैसामात्र कमाउन जान्छन् तर, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न पछि पर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

घरजग्गा व्यवसायी संघमा आबद्घ व्यवसायीहरु सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय छौं । कोभिडको बेला हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेका छौं । अक्सिजन अभावमा धेरै बिरामीको मृत्यु भयो । त्यतिबेला हामीले व्यवसायीहरुबाट रकम उठाएर दैनिक २० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट हेटौंडा अस्पतालमा जडान गरेका थियौं । ४० लाख बराबरको अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले समस्या परिरहेको थियो । टेण्डर आह्वान गर्दा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदासम्म धेरै बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था थियो ।

अर्थतन्त्र शिथिल र डाँवाडोल हुनुको मुख्य कारणमा घरजग्गा खरिद बिक्री ठप्प हुनु पनि हो । यो व्यवसायबाट राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पाइरहेको थियो । तर, अहिले राजस्व गुमिरहेको छ । सरकारसँग पैसा छैन । विकास निमार्णको काममा असर परेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन ।

हतारमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हाम्रो सहयोगले स्थानीय सरकारलाई सहज भयो । अक्सिजन प्लान्ट जडान भएपछि बिरामीको मृत्युदरमा समेत कमी आएको थियो । व्यवसायी साथीहरु र हाम्रो संस्थाले विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेका छौं । बिरामी भई औषधोपचार गर्न समस्या भइरहेको बिरामीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं । सरकारी स्कुलमा विभिन्न खालको सहयोग गरिरहेका छौं ।

– अन्तमा, व्यवसायी, सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, अर्थविद्, नीति नियमका विज्ञहरुलाई हालको समस्या समाधानको लागि के कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

ससानोे विषयमा संसद अवरोध हुन्छ । चक्काजाम हुन्छ । नाराजुलुस हुन्छ । हामी व्यापारी व्यवसायीहरु टाटपल्टिने अवस्थामा पुग्दा यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दललार्ई मतलब छैन । कुनै दलका नेता, व्यवसायिक संगठनका नेतृत्व कोही आवाज उठाउँदैनन् । चुनाव आउँदा त्यही व्यापारीसँग सहयोग माग्ने, कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यही व्यापारी व्यवसायीको सहयोग चाहिने तर व्यवसायी समस्यामा पर्दा बोलिदिने र सोचिदिने कोही भएनन् । कुनै पनि मन्त्री, सांसद, प्रतिपक्ष दलको नेता, सत्तापक्ष दलको नेता, व्यापारीहरु समस्यामा छन् भनेर बुझ्दैनन् । ब्यवसाय टाटपल्टिने अवस्था आयो । यो विषयमा गम्भीर हुनुप¥यो । व्यापारी व्यवसायीको समस्याका बारेमा बोलेको, आवाज उठाएको सुनिएको छैन । सबै आफ्नो निजी स्वार्थमा मस्त छन् ।

व्यापारी र व्यवसायी रहे भने न देशको अर्थतन्त्र रहने हो । यो कुरामा ध्यान दिन ढिलो गर्दा देशले आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । अर्थविद्हरु गम्भीर हुने बेला आएको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव र कारणबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सही सुझाव दिन ढिला भइसकेको छ । राज्यलाई ठूलो रकम कर बुझाउने घरजग्गा कारोबारमा लगाम लगाउने गलत नीति नियमको कारण देशकोे अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुग्यो । हामी व्यापारी व्यवसायीको पीडा सरकारले बुझिदिनु पर्छ । सरकार हामी व्यवसायीको पनि अभिभावक हो । आयात गर्ने व्यवसायीलाई काखी च्याप्ने तर, मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिरिन रोक्ने घरजग्गा व्यवसायीलाई पाखा लगाउने गलत नीति परिवर्तन गर्नुपर्र्छ । यो घरजग्गा व्यवसायीको मात्र समस्या होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रकै समस्या हो ।