वैवाहिक सम्बन्धमा सर्वोच्चले पनि न्याय दिएनः लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय

काठमाडौं । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतको करिव २ महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेकी केसीले सर्वोच्च अदालतले सो अन्तिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरुलाई न्याय नदिएको गुनासो गरिन्।

उनले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने ? भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनैपनि लै‌ंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पारे । केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरुलाई सहज ढंगले सो अधिकारी नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘यसलाई लिगल्ली रिकग्नाईज भएको थियोभने त्यो पार्टनर पनि त चेन्ज हुँदैन थियो नि त । महिला र पुरुषको सम्बन्ध टिकेजस्तै हुन्थ्यो नि । अव त्यो बच्चाको जन्मदर्ता नै गर्न सकिएको छैन । १२/१५ वर्ष भइसकेको छ । तर स्कुलमा एडमिसन गर्नुपर्‍यो भने पनि समस्या छ । परिवारमा बस्ने अधिकार समेत यो समुदायलाई छैन । यसले यो समुदायमा ठूलो तनाव सृजना भएको छ । अब के गर्ने भनेर ।’केसीले  गुनासाे गर्छिन् ।

सो समुदायका अर्की अगुवा लक्ष्मी घलानले आफूले २४ वर्ष जोडिको रुपमा रहँदा पनि विवाद दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरुलाई सहज ढंगले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उनको भनाई थियो । गलानले सरकारले, अदालतले र परिवारले समेत आफूहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नदिएको समेत बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘म आफैँ पनि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन चाहन्छु । तर, त्यो सम्बन्ध मलाई राज्यले पनि दिँदैन । मेरो समाजले पनि दिँदैन । मेरो पारिवारिक सम्बन्धहरुले पनि दिँदैन । किनकी उहाँहरुलाई लाग्छ–एउटा महिला भएपछि पुरुषसँग विवाह हुनुपर्छ । एउटा पुरुष भएपछि महिलासँग विवाह हुनुपर्छ । त्यो एकदमै गलत धारणा छ । जुन गलत धारणालाई चिर्नका लागि वैचारिक बहस गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं ।’

सर्वाेच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तिरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय समेत उल्लेख नभएपछि आफूहरु भ्रममा परेको सो समुदायका अगुवा गलानको गुनासो थियो ।