राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री- संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा जिम्मेवार बनौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानूनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानून बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु ।’

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको बताए । संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु ।’

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बताए ।

कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु । प्रतिवेदनमा औँल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुदै गरेको जानकारी गराउँछु ।’

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताए । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत जनाए ।

उनले भने, ‘नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो । यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’