बालेनको निर्णयमा अदालतको अंकुश, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्न आदेश

काठमाडौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई नै बनाएर व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको हितवीर सिंह कंसाकार समेतको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिदै अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

महानगरपालिकाको साउन ३० गते बसेको नगरसभाले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

कंसाकारसहित १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महानगरका मेयर बालेन शाहसहितलाई विपक्षी बनाएर अदालत गएका थिए । अदालतले महानगरलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।