अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने धनराज गुरुङको विधेयकमा सत्तापक्षकै रातो बत्ती, कोरम नपुगेपछि संसद स्थगित

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० निर्णायार्थ पेश गर्ने बेलामा गणपुरक संख्या नै नपुगेपछि स्थगित भएको छ ।

सभामुखले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ र एमाले सांसद ठाकुर गैरे नियमापत्ति जनाएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

सांसदहरुको नियमापतिपछि सांसदहरुको गणना गर्नका लागि सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाएपछि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसद बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्तापक्षकै सांसदहरुले यो विधेयकको विपक्षमा छन् ।

गणपुरक संख्या नपुगेपछि सभामुखले भदौ १८ गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरे ।

बैठकमा बोल्ने सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदहरुले विधेयको विरोधमा बोलेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो विधेयकको भारी कांग्रेसले नबोल्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत् जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई जोगाउनेगरी जुन प्रावधान ल्याइएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु राजनीतिक अपराधिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन । कानून मन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो । यसको भारी नकोल्नुस् । यसलाई बिसाउनुस् ।’

त्यसो त कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्न नहुने बताए । उनले यो यसैरूपमा पारित गर्न नुहेन बताए ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ संसद्‍बाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए । सो विधेयक कानून निर्माणका लागि योग्य नभएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फेरि फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरी संसद्‍मा पेश गर्नुपर्ने बताए ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानून निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने तर्क गरे । फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरुलाई पनि विधेयकमा हल्का ढंगले राखिएको भन्दै उनको आपत्ति थियो ।

विभिन्न ७९ कानूनलाई संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।