सांसदको प्रश्न- जातीय विभेदका घटनाका उजुरी प्रहरी प्रशासनले गम्भीर रूपमा किन लिँदैन ? (भिडिओ)

काठमाडौं । जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाको उजुरी प्रहरी प्रशासन गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस सांसद आशा विकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकारले जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना न्यूनीकरणका लागि के योजना ल्याउँछ भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘राज्यले २०६३ साल जेठ २१ गते मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । छुवाछुत गर्नु अपराध भनेर कानूनमा लेखिए पनि अहिलेसम्म जातीय विभेदका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।

सरकारले छुवाछुत उन्मुलन गर्ने जस्ता कदम चालिरहेको छ । सरकारले दलित समुदायको न्यूनतम मानव अधिकारको रक्षा गर्न के पहल गरिरहेको छ ? जातीय विभेदका घटनाको उजुरी प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ किन लिइरहेको छैन ? सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि के योजना ल्याउँछ ?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाफ दिने क्रममा उत्तर भन्दा पनि प्रश्न लामो भएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हाँस्दै जवाफ दिए ।

उनले जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्नेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता आगामी दिनमा हुन नदिनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान गएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको संविधानले छुवाछुत एवं भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिँदै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकमा पनि प्रत्याभूति गरिएको छ ।

सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ । यद्यपि मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनिभूत प्रयास पनि आवश्यक छ । यो समस्या देशको एउटा लामो सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानका लागि र कानूनको कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ ।

जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता आगामी दिनमा हुन नदिनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान गएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’