अन्तरप्रदेश रुट इजाजत नलिँदा पनि अब ट्राफिकले कारबाही गर्न नपाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभर सञ्चालन गर्न रुट इजाजत लिएका ट्रकले अन्तर प्रादेशिक रुट इजाजत पनि लिनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश गरेको हो । राजेन्द्रविक्रम बानियाँले विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

विभागले गत जेठ ७ गते ट्राफिक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै देशभर सन्चालन गर्न रुट इजाजत लिएका ट्रकले अन्तर प्रादेशिक रुट इजाजत भने नलिई चलाएको पाइए कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

‘एकपटक इजाजत प्राप्त सवारी साधन वा मालबाहक सवारी साधनलाई रुट इजाजतको अवधि बाँकी छँदै कारबाही गर्न नपाइने सामान्य समझको विषय हो’, आदेशमा भनिएको छ ।