सरुवा, बढुवा र अवकाशको अधिकार स्थानीय तहमा जान लागेको भन्दै शिक्षक संघ-संगठनको आपत्ति

विराटनगर । कोशी प्रदेशका शिक्षक संघ संगठनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाही स्थानीय तहलाई दिए विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका संघ संगठनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही र अवकाश लगायतको विषयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएका छन् । प्रदेशका शिक्षक संघ संगठनका नेताहरूले शिक्षकको सरुवा बढुवा र कारवाईको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए विद्यालय सञ्चालन हन नसक्ने भन्दै प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश संवाद समूहले विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरेको संवादमा सहभागी शिक्षक संघ संगठनका प्रदेश स्थित नेताहरूले शिक्षकहरू सङ्घीय सरकार मातहतमा नै हुनुपर्ने माग राखे । उनीहरूले स्थानीय तहको मातहतमा शिक्षक हुँदा पालिका पिच्छेको शिक्षा फरक फरक हुने दाबी गरे ।

शिक्षकहरू सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरोधी नभएको भन्दै उनीहरूले विधेयकमा भएको प्रावधानले शिक्षकहरू त्रसित भएको बताएका छन् । चर्चामा आएको विधेयक पारित भई ऐन बने शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने उनले दाबी गरे ।

उनीहरूले विद्यालय शिक्षालाई प्रदेश सरकारबाट अलग गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेशसँग पनि विद्यालय शिक्षालाई जोडेर लग्नु पर्ने बताए । शिक्षक सेवा आयोगले पास गरेर नियुक्त भएका शिक्षकलाई पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्नु गलत हो संवादमा सहभागी शिक्षक महासंघ मोरङका अध्यक्ष कुमार पोख्रेलले भने, ‘शिक्षकले स्वतन्त्र पूर्वक सङ्घीय सरकारको कर्मचारीको रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सङ्घीय शिक्षा ऐनले ल्याउनु पर्छ ।’

संवादमा सहभागी शिक्षक संघ संगठनका नेताहरूले सरोकारवालाको छलफलका आधारमा विधेयक संशोधन गरेर पारित गरिनु पर्ने माग राखे ।

संवादमा सहभागी नेपाल शिक्षक सङ्घ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईले शिक्षकको सरुवा बढुवामा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा रिसिईबी साँध्ने काम हुन दिन नहुने् बताए । उनले धर्म, जात, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा हुने खालको सरुवाको व्यवस्था ल्याईएको छ, यसले शिक्षकहरू त्रसित हुनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘शिक्षा विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा गएको छ । तर अहिलेसम्म यो डफ्टका विषयमा सरोकारवालाका बीचमा छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले ६ वटा डफ्ट भेटिएको छ, कुन पास भयो ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई थाहा नहुनु भनेको दुर्भाग्य हो ।’

उनले शिक्षकहरूसँग २०७७ फागुन ९ गते र २०७८ सालमा भएको दोस्रो सम्झौता अनुसारको काम सरकारले नगरेको बताए ।

शिक्षक संघ संगठनका नेताहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान फेरिनु नहुने उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकालाई दिएर जाने हो भने कुनै पनि विद्यालय पालिकाले चलाउन सक्ने अवस्था नरहने दाबी गरे ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कोशी प्रदेश अध्यक्ष डण्डपाणी भट्टराईले पालिकाका प्रमुख उप प्रमुखलाई मन नपरेको आधारमा शिक्षकको सरुवा गर्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षकहरू मारमा पर्ने बताए ।

‘प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप गरिएको छ’, उनले भने, ‘अहिले पालिकामा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पालीकाले आर्थिक रूपमा शिक्षा क्षेत्र धान्न सक्दैनन् ।’

उनले प्रमुख उपप्रमुख या पालिकाका अन्य सदस्यलाई चित नबुझेको अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारका शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था ठिक छैन । शिक्षा क्षेत्र तिन तहको सरकारको साझा रूपमा बनाएर जानु पर्छ पर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, कोशी प्रदेश अध्यक्ष मौसम श्रेष्ठले प्रस्तावित ऐनमा अमूर्त कारबाहीको प्रावधान रहेको बताए । उनले कारवाईको मूर्त कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । उनले अहिले सम्म स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचारीको लागि कानुन नै नबनाएको बताए ।

प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, कोशी अध्यक्ष कमलप्रसाद तिम्सिनाले विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा उनीहरूको स्थायित्व, बाल विकासको व्यवस्थापन र सेवा सुविधाको कुरालाई ऐनले संम्वोधन गर्न नसकेको बताए ।

विधेयकमा तहगत रूपमा शैक्षिक योग्यता र तहगत सेवा सुविधाको बिषय नमिलेको पूर्व प्राथमिकको अवधारणा स्पष्ट नभएको तिम्सिनाले बताए ।

सङ्घीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति भएको शिक्षकलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने र अयोग्य ठहरिने गरी अवकाश गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनु नहुने नेपाल शिक्षक सङ्घ झापा अध्यक्ष तायोनाथ दाहालले बताए ।

अवकाशको अन्तिम कारबाही गर्ने अधिकार साबिकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय वा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवलाई दिइनु पर्ने उनले बताए ।

विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन,विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका कर्मचारी लई पनि सङ्घीय ऐनले समावेश,सङ्घीय शिक्षा सेवा आयोग मार्फत नियुक्त भएका शिक्षक सरह सुविधा दिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

संवादमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङका इकाई प्रमुख टङ्कप्रसाद गौतम नेपाल शिक्षक महासङ्घ मोरङका सचिव प्रेमप्रकाश कोइराला, शिक्षक संघ अध्यक्ष मोरङ विनोद कुमार यादव, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, मोरङ अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेत, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विराटनगर महानगर अध्यक्ष बेदुराम खतिवडा, धर्मानन्द खरेल, लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।