हचुवामा पक्राउ गर्दा अदालतबाट म्याद थप्न प्रहरीलाई सकस

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले केही दिनअघि नियन्त्रणमा लिएका २ जना चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल प्रहरीको जघन्य र ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुझ्न मानेन । व्यापारी राकेशकुमार अडुकियाका छोरा रोहनलाई पनि विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सीआइबीले अडुकियालाई पनि बुझ्न मानेन ।

भन्सारको सामानमार्फत भएको एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको सुरुवाती अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले यी तीनै जनालाई रोक्न अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही कारण अध्यागमन विभागले सम्पर्कमा आएलगत्तै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर विभागलाई बुझाएको हो । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि हाल अनुसन्धान सीआईबीले गरिरहेको भन्दै त्यतै पठाउन भन्यो । सीआइबीले सुन तस्करीमा उनीहरुको भुमिका नदेखिएको भनेर बुझ्न मानेन ।

अन्तत: अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई छाड्यो । त्यसको एक दिनअघि मात्र, गत बिहीबार सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिएका नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद डा. सुनिल शर्मालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले छाड्ने आदेश गरेको थियो । सांसदलाई पक्राउ गर्ने आँट गरेको सीआईबी अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति नदिएपछि खिन्न भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने आदेश सुनाएको थियो ।

थुनामुक्त भएपछि यतिबेला शर्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अनसन बस्ने चेतावनी दिइरहेका शर्माले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजिनामा पनि खोजिरहेका छन् । सांसदलाई सहजै पक्राउ गर्ने प्रहरीले सर्वसाधारणलाई के गरिरहेको होला भन्दै उनले संसदमा प्रश्न उठाएका छन् ।

थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतका यी आदेश

कानुनी प्रावधानअनुसार जाहेरी दर्ता गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कसैविरुद्ध किटानी जाहेरी परे पनि त्यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । किटानी जाहेरी परेकै आधारमा पक्राउ गरिहाल्नु पर्दैन ।
उपलब्ध प्रमाणका आधारमा व्यक्ती पक्राउ गर्ने नगर्ने, थुनामा राख्ने नराख्ने र मुद्धा चलाउने नचलाउने निर्णयको अधिकार प्रहरीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मलाई हुन्छ । त्यसैले किटानी जाहेरी पर्नु मात्रलाई ठुलो विषय मानिँदैन ।

भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपी पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्छ र अदालतमा मुद्धा दायर हुन्छ । अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई मान्छे पक्राउ गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।

‘कसैलाई पक्राउ गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । अकाट्य प्रमाण भएमा र बाहिर राख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ भन्ने लागेमा मात्र पक्राउ गर्ने हो,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘विदेशमा विनाप्रमाण र निर्दोषलाई हिरासतमा राखेमा राज्यले क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने अभ्यास देखिन्छ ।’

हालै मात्र हाडनाता विवाहबारी सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता भगवनी पाण्डेविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा किटानी जाहेरी परेको थियो । उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भयो । दबाबपछि प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न अनुमती दिएन । थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशको सार थियो– पाण्डेलाई थुनबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुँदैन ।

सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ गरेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न अनुमती दिएपनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनाका लागि म्याद दिएपछि राउत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले राउतलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो ।

निर्दोष व्यक्तिलाई अदालतले थुना अनुमती दिएपछि सीआईबीलाई पनि सकस

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरेका ७ जना चिकित्सकमध्ये रञ्जितकुमार यादव हिरासतमा बसेको तीन दिनपछि निर्दोष भएको खुल्यो ।

सीआईबीले सोही नाम गरेका निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थाहा भएपछि आइतबार साँझ उनलाई छाडिएको छ । सीआईबीले रञ्जितकुमार यादव नाम गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्नेमा महोत्तरी घर भएका उही नामका व्यक्तिलाई अर्का पक्राउ गरेको पाइएको थियो ।

सीआईबीले भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको विवरणका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले भुलबस अर्कै विवरण पठाउँदा निर्दोष व्यक्ति पक्राउ पर्न गएको उल्लेख गरेको छ ।

अचम्म त के छ भने पक्राउ गरेको भोलिपल्ट साउन २६ गते रञ्जितलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतमा लगिएको थियो । अदालतले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ५ दिनको समय प्रहरीलाई दिएको थियो ।

‘यो घटनामा सीआईबी मात्र होइन, अदालत पनि चिप्लिएको छ । चिकित्सकजस्तो निर्दोष व्यक्ति तीन दिनसम्म गम्भिर आरोपसहित थुनामा बस्नुपर्‍यो । यो एउटा चरम लापरबाही हो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन् ।