ठेकेदारको बाँकी रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन् ।

आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले काम गरेकाहरूलाई भुक्तानी दिने दायित्व राज्यको भएकाले व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको प्रष्ट्याएका हुन् ।

सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउने र त्यसको १५ दिनभित्रमा भुक्तानी दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । आफूले भुक्तानी रोक्न चाहेको भनेर गलत सन्देश गएको उनको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएको भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास दिलाए । हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने महतको प्रष्टीकरण थियो ।

छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले कार्यक्रम नभएको योजनाहरूमा सम्झौता भएको, गत वर्ष सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताए । गत वर्ष माइलस्टोल, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका समस्याका कारण म्याद थप नभएका आयोजनालाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने सिंहको जोड थियो ।

आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्दा भुक्तानीको तालिका सरकारले दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ १६ दिनदेखि आन्दोलनमा छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।