जलविद्युत विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको माग

काठमाडौं । प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जलविद्युतको विकासमा बन, वातावरण, भूमि सम्बन्धी कानुनले बाधा पुर्याउँदै आएको छ । विशेष गरी जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी लगायतका विषयमा त्यस्ता कानुनले अवरोध गर्दै आएको छ । अब ऊर्जा सकंटकाल लगाएर उक्त कानुनमा भएका बुँदाहरू निलम्बन गर्नुपर्ने प्रवद्र्धकहरुको माग छ ।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तत्काल विद्युत् ऐन जारी जारी गर्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको माग छ । यसका अलावा विद्युत् विक्रीमा भ्याट लगाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउन, ऊर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

साथै, सेयरको लकिंग पिरियड हटाउन, आयोजनाको अवधिपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने हो स्पष्ट पार्न, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पुरै र बाँकी १५ वर्ष ५० प्रतिशत करछुट दिन, बन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन, पीपीएको लागि आवेदन गरेका १२ हजार मेवाका विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

यसका अलावा विस्फोटक पदार्थको सहजीकरण र निजी क्षेत्रलाई विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिन, विद्युत् खपत वृद्धिको लागि गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ विद्युत् वितरण प्रणाली विकास गर्न, विद्युत् ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतिपत्रको समयावधि ५० वर्ष गरिदिन, सिमेन्ट उद्योग सरह ऊर्जा उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिन, विद्युत् आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन पनि ऊर्जा व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।

यस्तै, ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्न समेत माग गरिएको छ ।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न, निर्माण अवधिमा सरकारलाई भ्याट बापत ४ खर्व ६५ अर्ब र निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ अर्ब र १६ वर्ष देखि वार्षिक १ खर्व २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुने बताइएको छ । साथै निर्माण क्रममा वार्षिक ९ लाख र निर्माण सम्पन्न भएपछि १ लाख ५० हजार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।

तर, १० वर्षमा ३० हजार मेवा निर्माणको लागि ६० खर्व र उत्पादित विद्युतको प्रवाहको प्रसारण लाइन निर्माणमा ७ खर्व ६२ अर्ब र वितरण लाइन निर्माणको लागि ४ खर्व १२ अर्ब गरी जम्मा ७१ खर्व ७८ अर्ब रकम आवश्यक हुने समेत प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ ।

संसदको पूर्वाधार विकास समिति र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) बीच मङ्गलवार ऊर्जा विकासको सम्भावना र चुनौती बारे भएको छलफलमा ऊर्जा व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । त्यसक्रमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको द्रूत विकासका लागि सबै संसदमा राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले नेपालले बिजुली बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि उद्योगले मागे जति बिजुली नपाइरहेको बताए । प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको भन्दै जलविद्युत विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसको निर्माणको लागि वन मुख्य अवरोधक भएको उनले बताए । बनका कारण एउटा टावर गाड्नै ५ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको बताउँदै उनले यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको दुखेसो पोखे ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सरोकारवालको यस्तै उदासीनता रहे विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारण लाइन अभावका कारण विद्युत् खेर जाने उनको भनाइ छ । न देश भित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्था आउँदा यसले निकट भविष्यमा धेरै ठूलो डिजास्टर ल्याउने समेत बताए ।

ईप्पानका उपमहासचिव दुलालले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण दिँदै नेपालको ऊर्जा उत्पादनको क्षमता करिब २ लाख मेवा रहेको भए पनि अहिले करिब ३ हजार मेवा मात्रै उत्पादन रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणाधीन ४४५२ मेवा, निर्माण तयारीमा ९६३२।८ मेवाका आयोजना छन्।

उनका अनुसार विद्युत् विकास विभाग तर्फ (निजी क्षेत्र) ६३७ आयोजना ३१३९१ मेवा, सरकार आफैले गरेका २२३ आयोजना १५२३४ मेवा, लगानी बोर्डमा ७ आयोजना ४७६२ मे.वा, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय ठुला ३ आयोजना १९७८० मेवा गरी जम्मा ८८० आयोजना ७११६७ मेवाका आयोजनाहरू पहिचान भएर कुनै कुनै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् ।

प्रस्तुतीकरणपछि बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूले सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि राजनीतिक दलले असहयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति नरहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक एक हिसाबले प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताए । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि केही ऐन नियमहरू निलम्बन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंहले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेशीने जनशक्तिलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत भएकोले यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास बिस्तार र व्यापार का लागी नवनिर्वाचित ईपानको टिम सम्बन्धित सबै राजनीतिक नेतृत्व तथा सम्बद्द संघ संस्थाका प्रमुखहरूसंग छलफल र विमर्शमा लगातार गरी परेको ईपान उपाध्यक्ष भरत खत्रीले जानकारी गराए ।