प्राधिकरणको विद्युतमा नेपालीको पहुँच बढ्यो, सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा ९८ प्रतिशत (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युतमा ९५ प्रतिशत नेपालीको पहुँच पुगेको दावी गरेको छ । दुई वर्षअघि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युतमा ८९ प्रतिशत नागरिकको पहुँच थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वर्षमा ६ प्रतिशत जनतामा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीको विद्युत विस्तार भएको बताएका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९५, लुम्बिनीमा ९८, कर्णालीमा ६७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

देशका ५०५ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । दुई वर्षअघि प्रतिव्यक्ति २३५ युनिट रहेकोमा अहिले बढेर ३८० युनिट पुगेको छ । ५० केभीएसम्मको लोड प्रविधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट प्रसारण गराइने प्रावधानलाई संशोधन गरी १०० केभीएसम्मको लोड प्रशारण गराइने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले सन् २०५० सम्ममा हुने विद्युतको माग प्रक्षेपण गरी चरणबद्ध रुपमा संघीय राजधानीसहित देशका प्रमुख ११ शहरको ४००, २२० र १३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरुको निर्माण अगाडि बढाएको छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र रहेका विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित नाफा दुई वर्षमा ११ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दुई वर्षमा आफ्नै स्रोतबाट ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले सरकारको कोषमा सावाँ, ब्याज र रोयल्टी गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

प्राधिकरणको तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचना ‘प्राधिकरण ऐन २०४१’ बमोजिम प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

आव २०७७/७८ मा १८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट घटेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा पुगेको छ । वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९.७६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार चार्जिङ स्टेशन रहने स्थानसम्म निःशुल्क विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ । २०० केभीएसम्मको लाइन प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउने सकिने व्यवस्था गरेको छ । सिंचाइ, धार्मिक स्थल, चार्जिङ स्टेशनलगायत २२ लाख ग्राहकहरुलाई प्राधिकरणले वार्षिक ४ अर्ब बराबरको महसुलमा अनुदान प्रदान गरेको जनाएको छ ।

शहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भरतपुर, ललितपुर र पोखरालगायत ८ नगरपालिकामा ११ हजार ५०० सडक बत्ती र ६७ वटा ‘हाई मास’ जडान गरिएको छ । काठमाडौंलगायत २७ वटा पालिकामा सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ । बौद्ध, स्वयम्भू र पशुपति मन्दिरमा ‘आर्किटेक्चरल’ लाइट डिजाइन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार देशभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । थप १३ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

हरित हाइड्रोजनअन्तर्गत ‘ग्लोबल इनस्टिुच कोरिया’ र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्राधिकरणले एउटा नमुना हरित हाइड्रोप्लान्ट तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

हाल ५ हजार ७४२ सर्किट किलोमिटरको प्रसारण लाइन र ८ हजार ८७६ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । दुई वर्षमा ४०० केभी, २२० केभी र १३२ केभी गरी करिब ९०० सर्किट किलोकिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ९ हजार ३ सय किलोमिटर सर्किट निर्माणाधीन रहेको छ । ३ हजार ५ सय एमभीए क्षमताका १७ वटा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १० हजार ५०० एमभीए क्षमताका ५४ वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०५० सम्मको विद्युत मागलाई धान्ने काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा ‘क्लस्टर’ मा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेशनका संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरिएको छ । सोहीअनुरुप निर्माण अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

मधेशमा हुलाकी राजमार्ग आसपासबाट ४००, २०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । जसको लागि भारतबाट ऋण सहयोग प्राप्त भैसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै जाने प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गरिएको छ । कुशाहा-कटैया दोस्रो सर्किट १३२ केभी, परवानिपुर-रक्सोल दोस्रो सर्किट १३२ केभी र मैन्या-सम्पतिय १३२ केभी डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

इनरुवा-पुनरवा र लम्की-बरेली ४०० केभी, नेपालगञ्ज-नान्पारा १३२ केभी र अत्तरिया दैजीबाट टनकपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चीन जोड्ने रापमाते, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारणलाइनको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

विद्युत व्यापारमा नेपालले पहिलो पटक ‘नोभेम्बर २०२१’ देखि ३९ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिब ५२ मेगावाट विद्युत निर्यात भैरहेको छ । विद्युत निर्यातको लागि ६०० मेगावाट थप आयोजनाहरु भारतको सहमतिको अवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

बिहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुबाट बिहार ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रिड प्रणालीबाट ३०० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न ‘पीटीसी इन्डिया’ विहार स्टेट पावर कर्पोरेसन र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत सप्लाइ गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी ‘एनबीबीएन’सँग ५ वर्षको लागि २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता भएको छ ।

बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतको ‘एनबीबीएन’, बंग्लादेशको पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र प्राधिकरणको त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम चराणमा रहेको घिसिङले बताएका छन् ।