एक महिनापछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बस्दै, वनसम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक एक महिनापछि बिहीबार बस्दैछ । पोखरा नदिपुरको प्रदेश सभा भवनमा बिहीबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्न लागेको प्रदेश सभाले जनाएको छ ।

यसअघि असार २२ गते पछिल्लो पटक प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । गत असार २२ गतेको बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत छ ।

३३ दिनपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बिहीबार बस्न लागेको हो । प्रदेश सभा बैठकअघि बिहीबार बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने छ । सोही बैठकले समितिको नाम टुंगो लागे बिहीबार नै बस्ने प्रदेश सभामा समिति गठनको जानकारी गराइनेछ ।

बिहीबार बस्ने बैठकमा संसदीय समितिको गठनको कार्यसूची हुन सक्ने सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘संसदीय समिति गठन गर्न बिहीबार बिहान कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्दै छ । त्यसमा समितिको बारेमा छलफल हुन्छ, माननीयहरु समय माग्नुभयो भने केही दिनपछि हुन सक्छ, कुरा मिल्यो भने भोलीनै समिति गठन हुन्छन्’, उनले भने ।

दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाका संसदीय समिति गठन हुन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेले दुई/दुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि कम्तिमा एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने पक्षमा छ । सदस्यमा विमति नभए पनि दलहरुबीच धेरै समितिको सभापति लिने होडबाजी चलेको छ । ३ वटा समितिमा ७ र एउटा समितिमा ६ सदस्य रहने गरी संख्या तोकिएको छ ।

अहिले समितिहरु नहुँदा सरकारले बनाएका विधेयक सीधै सदनमा प्रस्तुत भई पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । समिति नबन्दा विधेयकमाथि सांसदले एकातिर राम्ररी छलफल गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर मन्त्रालयका काम, कारबाहीबारे सांसदले निगरानी गर्न पनि कठिन भएको छ ।

‘मिनी ससंद्’ले चिनिने विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् ।

वनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता

गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सरकारले उक्त विधेयक बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । उक्त विधेयक ३ दिनपछि प्रदेश सभामा पेस हुनेछ ।