संसद अवरोधमा एमालेको गहिरो लगाव : रास्वपा-राप्रपाले छोडे साथ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै केही दिनदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे आज पनि प्रमुख तीन दलका नेतालाई राखेर अवरोध खुलाउने प्रयासमा छन्
।

यसअघि प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको सुन तस्करीको छानबिन हालै सरकारले गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । राजस्वले प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल बुझाइसकेको छ । तर, एमालेले भने सत्तारुढ दलकै उच्च तहका नेताहरु मुछिएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको हो । प्रहरीले मात्रै घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसक्ने एमालेको जिकिर छ ।

एमालेले यही अडान राख्दै संसद अवरोध गरिरहँदा अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको भने साथ पाउन सकेको छैन । यसअघि विभिन्न मुद्दामा एमालेको पछाडि खडा हुने गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एमालेसँग खुला असहमति राखिरहेका छन् । संसदमा विगतमा देखिएको प्रतिपक्षी एकता सुन प्रकरणमा भत्किएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हिजो सामाजिक सञ्जालमै स्टाटस लेखेर एमालेप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोखे । उनले संसद अवरोध गरेर एमालेले बार्गेनिङ गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौं । कैयौं कानून बनाउनुपर्नेछ । कैयौं कानूनमा संशोधन छन् । जनसरोकारका कैयौं मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नुछ । तर, संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ । दुःखद…’

लामिछानेको यो स्टाटस त्यति ‘लोकप्रिय’ भने भएन । किनकि यसअघि रास्वपाले पनि पटक पटक एमालेको लहैलहैमा लागेर संसद अवरोधमा साथ दिएको थियो । आफूले अवरोध गर्दा चाहिँ यसरी किन सोचेनन् भन्ने प्रश्न उनीमाथि उठिरहेको छ ।

संसद अवरोध खुलाउने सवालमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच भइरहेको मन्त्रणालाई लिएर लामिछाने चरम असन्तुष्ट छन् । संसदमा प्रभावशाली उपस्थिति रहेको आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गरिहेकोमा उनको आक्रोश छ । यो जायज पनि हो ।

रास्वपाको जस्तै आक्रोश राप्रपामा पनि छ । सबै निर्णय र लेनदेन तीनजना नेताहरु नै बसेर गर्नुले जनमतको उपहास भइरहेको महसुस यस पार्टीका नेताहरुले पनि गर्न थालेका छन् । सोमबार संसद बैठक स्थगित भएपछि राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले तीन दलले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए । सुन प्रकरणलाई तीन दलका शीर्ष नेताले सेटिङमा मिलाउन खोजेकोसमेत उनको दाबी थियो ।

‘ठूला दलले सिन्डिकेट गरेर सुन काण्ड जस्तो जघन्य अपराधलाई मिलाउन सेटिङ गरिरहेका छन् । संसद कुनै व्यक्ति नभएर सार्वभौम संस्था हो भन्ने दलहरुले बुझ्नु जरुरी छ’, उनले भने ।

संसद अवरोधमा सिद्धहस्त एमाले

विगतदेखि नै एमालेले संसद अवरोधमा विशेष अभिरुचि देखाउँदै आएको छ । गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा मात्र नभएर मामुली र खुद्रा विषयहरुमा समेत एमालेले संसद चल्न नदिएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् ।

२०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन लगातार संसद अवरोध गरेर कीर्तिमान नै राखेको थियो । लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर उसले त्यति लामो अवरोध गरेको थियो । त्यो कीर्तिमान पछि एमालेले नै तोड्यो । एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि ९ महिनासम्म निरन्तर संसद अवरोध गरेको थियो । उसको माग थियो पार्टीले कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ ‘गैरसांसद’ लाई संसद प्रवेश गर्न दिन नहुने ।

९ महिनासम्म अवरोध गर्दा पनि एमालेको माग भने पूरा भएन । स्थानीय चुनावपछि परिस्थिति बदलिएको भन्दै एमालेले २०७९ जेठमा संसदको अवरोध हटायो ।

गत मंसिरमा आमनिर्वाचन भएर नयाँ संसद बनेपछि पनि एमालेले अवरोध संस्कारलाई झनै बढावा दिइरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदलाई सहज रुपमा अगाडि बढ्न नदिने मनस्थितिमा देखिँदै आएका छन् । एक सत्तारुढ संसदले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको आरोप लगाएपछि त्यसको प्रतिवादमा एमालेले धेरै दिनसम्म संसदमा अवरोध गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारतसँग भूमि साटफेर गर्न सकिने भनेर दिएको अन्तर्वार्ता र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह बारम्बार दिल्ली धाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाएर पनि एमालेले संसद अवरोध गर्‍यो । त्यसबेलाको संसद अवरोधमा राप्रपा-रास्वपाका सांसदले पनि एमालेलाई साथ दिएका थिए । यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु भंग गर्ने विषयको अवरोधमा पनि प्रतिपक्षी एकता कायम रहेको थियो ।

यसरी एमालेलाई साथ दिँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि केपी ओलीको पिछलग्गू बनेको आरोपसमेत लाग्यो । अन्ततः दुवै पार्टीले अहिले एमालेसँग दूरी बनाएका छन् ।

कतिपयले भनिरहेका छन्, एमालेले यही तरिकाले अवरोध संस्कृतिलाई बढावा दिँदै जाने हो भने संसदको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्नसक्छ ।