प्रदेशलाई स्थानीय तहको प्रश्न : पालिकामा सञ्चालन हुने योजनामा पालिका नै बेखबर किन ?

पोखरा । ‘प्रदेशले सञ्चालन गरेका परियोजना कहाँ चाहिँ सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुरा स्थानीय तहले कसरी थाहा पाउने हो ? यति धेरै परियोजना बनेका छन् । तपाईँको पालिकामा यो यो कुरा हुँदै छ भन्ने कुरा भएपछि थाहा पाउने हो कि कति बेला हो ?,’ गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको सातौँ बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले प्रश्न गरे ।

मेयर आचार्यले प्रदेशले सञ्चालन गरेको परियोजना स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको/नभएको जानकारी नहुने गरेको सुनाए । प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा परियोजना के कति भयो भन्ने बारेमा पनि स्थानीय तह अनविज्ञ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परियोजनाको सुरुआती प्रक्रियामै सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गर्न तथा जानकारी गराउन मेयर आचार्यले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग आग्रह गरे ।

‘टेन्डर प्रक्रियामा जानेदेखि नै कम्तीमा वडा, पालिकाबाट प्रमुख अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर टेन्डर हुँदै छ भने पनि थाहा हुने, यो मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदै छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले योजनाहरूको जानकारी ८५ वटै स्थानीय तहमा पठाउन प्रदेश मातहतका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘विकाससँग सम्बन्धित योजना बनाएका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? त्यो सबै जानकारी सबै स्थानीय तहमा पठाउनुहोला । यो मेरो निर्देशन नै भयो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार खोसिएको समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेल गुनासो गरे ।

‘जिल्ला समन्वय समिति नेपालको संविधान धारा २३० अन्तर्गत दोस्रो संविधान सभाले गठन गरेको संस्था हो । यसका धेरै अधिकार कटौती भएका छन्, खोसिएका छन्,’ उनले भने, ‘यदि अधिकार खोस्ने हो भने संविधानमा जिल्ला समन्वय समिति भनेर किन राखियो ?’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट सञ्चालित योजनामा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘प्रदेशबाट सञ्चालित योजनामा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशको पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने योजना छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘हाम्रो योजना छनोट प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने छ’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले योजना बैंकमार्फत स्थानीय तहबाट योजना संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने छ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अगुवाइमा प्रदेश भित्रका ८५ वटै पालिकाबाट योजना प्राथमिकीकरण गरी छनोट गर्ने काम चालु वर्षदेखि नै सुरु हुने उनले सुनाए । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको सातौँ बैठकमा उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोकेर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, कतिसम्मको बजेट स्थानीय तहले, कति प्रदेश र कति संघले गर्ने भन्ने तोक्नुपर्छ ।’

विनियोजित बजेटभन्दा धेरैको काम गराउने प्रवृत्ति रोक्न पाण्डेले आफू मातहतका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिए । ‘१० लाख बजेट छुट्याएको ठाउँमा १ करोडसम्मको काम गराउने प्रचलन रहेछ । विनियोजित बजेटभन्दा धेरै काम गराएमा सोको भुक्तानी प्रदेश सरकारले गर्दैन,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए । कुनै योजनामा थोरै रकम थप गर्दा सम्पन्न हुने अवस्था आएमा त्यस्ता योजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृत गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

‘स्थानीय तह र प्रदेश, प्रदेश र संघबीच के कस्ता समस्या छन् । समाधान गर्ने गरी हामी सहकार्य गरौँ,’ उनले भने ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति समीक्षासमेत गरिएको छ । बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।