संवैधानिक परिषद्ले माग्याे महालेखा परीक्षकदेखि निर्वाचन आयुक्तसम्मको आवेदन

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक निकायका विभिन्न पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सचिवालयले सूचना जारी गर्दै महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।

संविधानबमोजिम संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको अभिलेख तयार गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ । संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटको ‘सूचना तथा समाचार खण्डभित्र उपलब्ध फारम भरी विद्युतीय प्रतिसहित बुझाउन वा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको इमेल ठेगानामा पठाउन भनिएको छ । एकभन्दा बढी पदका लागि आवेदन गर्ने भएमा त्यसको प्राथमिकतासहित छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

संविधानको भाग २२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुन्छ ।

संविधानको धारा २४० को उपधारा ५ मा महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्त हुन विभिन्न योग्यता तोकिएका छन् । जसमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी चार्टर्ट एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यस्तै नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेर ६५ वर्ष उमेर पूरा नगरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै संविधानको भाग २४ को धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २४५ को उपधारा २ अनुसार निर्वाचन आयुक्त पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ अनुसार निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षकै हुन्छ ।

निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष पूरा नगरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग २६ को दफा २५० मा गरिएको छ । आयोगको सदस्य पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । आयोगको सदस्यको पदावधि पनि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्ष नै हुन्छ ।

आयोगको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ ।

मुस्लिम आयोगको सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग २७ को धारा २६४ मा गरिएको छ । आयोगको सदस्य पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । आयोगको सदस्यको पदावधि पनि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुन्छ ।

संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने उल्लेख छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । सरकारको मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र निर्वाचन आयोगका सदस्य ईश्वरीप्रसाद पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि ती पद रिक्त भएको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगको सदस्य पद सुरुदेखि नै रिक्त थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले पालैपालो दुई जनालाई सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि तोकिएको योग्यता नपुगेका कारण नियुक्ति रोकिएको थियो ।