२० वर्षदेखि कौडीको भाउमा गौशाला धर्मशाला, सम्झौता खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू

काठमाडौं । मारवाडी सेवा समितिले २० वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको पशुपतिस्थित गाैशाला धर्मशालाको जग्गाको सम्झौता खारेज गर्दै भाडा पुनरावलोकन गरी पुन: सम्झौता लागि १५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

बुधबार बिहान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेष्ठ ९ गतेबाट क्षेत्र विकास कोषको गौशलामा रहेको ९ रोपनी १४ आना जग्गा वार्षिक ५१ हजारमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषद्को २०६० जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि त्यसै वर्ष जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो । कोषसँग गरिएको भनिएको समितिलाई कहिलेसम्म सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता, कति भाडा दिने भन्ने समेत उल्लेख छैन ।

कौडीको भाउमा भाडा लिई उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । धर्मशालको नाममा शुल्क समेत लिँदै आएकोले जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भइरहेको बेला क्षेत्र विकास कोषले भाडा पुन: मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिने निर्णय गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

२० वर्षको अन्तरालमा कोषले पटक पटक सम्झौता नवीकरण गर्न आग्रह गर्दा समाजले अटेरी गर्दै आएको थियो ।क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रचलित कानुन,अख्तियार अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा समय सापेक्षा सम्झौता र दिर्घकालीन समस्या समधानका लागि आजसम्मको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने,‘सम्बन्धित संस्थाले गरेको समाज सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपालको प्रचलित कानून,अख्तियारको निर्देशन र सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा समय सापेक्षा सम्झौता र दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि आजसम्मको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुनः नवीकरण गर्नु भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्र होइन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोषको हित प्रतिकूल रहेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर विभिन्न बहानामा मारवाडी सेवा समाजले उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको थियो । समितिले एकातिर लामो समयदेखि सम्झौता नविकरण आनाकानी गर्दै आएको थियो भने अर्कोतर्फ अर्कोतर्फ सम्झौताभन्दा बाहिर गएर मापदण्डविपरीत आफूखुसी नयाँ संरचना थप्दै लगेको थियो ।

थपिएका सरंचना हटाउन कोषले गत वर्ष कार्तिकमा ३५ दिनको अल्मिेटम दिएको समेत दिएको थियो ।  ३५ दिने म्याद पुरा हुँदा पनि समितिले संरचना नहटाएपछि कोषले भत्काउन थालेको थियो । संरचनाहरु हटाउने क्रममा माडवाडी समुदायबीच भनाभन भएपछि हटाउन पछि हटेको थियो ।

समितिले धर्मशाला परिसरमा २० सटर भाडामा लगाएर महिनाको लाखौं भाडा असुल्ने गरेको छ । धर्मशालामा बस्नको लागि २७० वटा कोठाहरु समेत रहेका छन् । उक्त कोठाहरु समेत प्रतिकोठा ४ सय देखि एक हजार रुपैया सम्म लिने गरेको छ ।

यसअघि कोषले भने रकमबारे समेत पुनः सम्झौता गर्न कोषले पटकपटक समितिलाई ताकेता गर्दा माथिल्लो निकायको हस्तक्षेपले सम्झौता नवीकरण हुन नसकेको बताउँदै आएको थियो ।