विधान महाधिवेशन छलेर माओवादीले एकाएक किन गर्‍यो केन्द्रीय समितिबाट विधान संशोधन गर्ने निर्णय ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आजबाट सुरू केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्ने भएको छ । मंसिरमा विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला केन्द्रीय समिति बैठककै मेसो पारेर माओवादीले एकाएक विधान संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

विधान महाधिवेशन छलेर केन्द्रीय सदस्य समावेशी बनाउने नाममा जस्केलाबाट संशोधन गर्न लागिएको भन्दै आन्तरिकरूपमा नेतृत्वको आलोचनासमेत हुन थालेको छ । केही नेता-कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् ।

बालुवाटारमा सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र विभागहरूको संख्या भद्दा र अनावश्यक देखिएको भन्दै चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । पार्टीको कार्यक्रम कार्यदिशासहित सांगठानिक संरचना परिमार्जनका लागि मंसिरमा विधान महाधिवेशन गर्ने । सोही विधानको आधारमा यसैवर्ष विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो ।

३८५ जना केन्द्रीय सदस्य, १९८ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन् । ३२ विभाग र १९ जनवर्गीय संगठन नै छन् । विभागहरू निष्क्रियजत्तिकै छन् ।

तर, माओवादीका सचिव गणेश शाह विधान संशोधन केन्द्रीय कमिटीबाटै हुने दाबी गर्छन् ।

मंसिरमा विधान सम्मेलनको तयारी हुँदै गर्दा अहिले केन्द्रीय कमिटीबाटै किन विधान संशोधन हुँदैछ ? भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले भने, ‘विधान सम्मेलन मंसिरमा गर्ने भनिएको छ । यही बैठकले मिति तय गर्छ । तर, विधान संशोधन यही केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय हुने हो । सम्मेलनबाट होइन ।’

केन्द्रीय कमिटीको एजेण्डाबारे छलफल गर्नको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए ।

उनले भने, ‘केही कमिटी विधानविपरीत भएकाले विधान संशोधन गर्न लागिएको हो । कमिटीहरूमा समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि विधान संशोधन गरेर कमिटीहरूमा थप केही महिला, समावेशी, केही युवा र छुटेका सिनियर साथीलाई ल्याउने भन्ने भएको छ ।’

त्यसो त पार्टीको विधान अनुसार ३५ प्रतिशत महिला नभएपछि वैकल्पिक सदस्यमा रहेका २२ जनालाई पूर्ण सदस्य बनाउँदैछ ।

सचिव डिलाराम आचार्यले भने, ‘पार्टीको विधान अनुसार महिला केन्द्रीय सदस्य पुरा नभएपछि वैकल्पिकलाई पूर्ण सदस्य बनाउने निर्णय गरेका हौँ। त्यही अनुसार मात्रै विधान संशोधन हुन्छ ।’

आजबाट ५ दिनसम्म प्रज्ञा भवन कमलादीमा चल्ने बैठकमा ३८५ जना केन्द्रीय सदस्य, १९८ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका १०० जना पदाधिकारी तथा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका ७५ जना गरी ७ सय ५८ जना सहभागी हुँदैछन् ।

बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, संगठन विस्तारका लागि तीन महिने अभियान घोषणा, विशेष महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन तथा समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा तय भएको छ।