कपिलमणि ज्ञवालीको कार्यकाल सकियो, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । ज्ञवाली चार वर्षअघि २०७६ साउनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले ज्ञवालीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । ज्ञवालीले चार वर्षे कार्यकालमा कोषलाई करिब शून्यको अवस्थाबाट नीतिगत, संरचनागत, प्राविधिक र व्यवहारिक रुपमा समेत अब्बल संस्थाको रुपमा स्थापित गरेका छन् ।

ज्ञवालीको कार्यकाल पूरा भएसँगै कोषको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएको छ । कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्यसम्पादन गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा छ ।

अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सिफारिस गर्न समितिका तीन जना सदस्य रहेको एक छनोट उपसमिति गठन गर्नेछ ।

उक्त उपसमितिले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा छनोट भएका उपलब्ध भएसम्म बढीमा तीनजना छनोट गरी नियुक्तिका लागि समितिमा पेश गर्नेछ ।

छनोट भएका व्यक्तिमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा उसले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको कुनै अधिकृतलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र त्यसै व्यक्तिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ ।