थारु समुदायका सबै नेतृत्व एकै मञ्चमा, अधिकारको लडाइँमा साथ रहने मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता

ललितपुर । आदिवासी थारु समुदायका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी लगायतका नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका छन् ।

शनिवार ललितपुरमा आदिवासी थारु, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजले आयोजना गरेको साधारण सभामा आदिवासी थारु समुदायका सबै नेतृत्व एकै मञ्चमा देखिएका हुन् ।

साधारण सभाको अवसरमा समाजले संवैधानिक समावेशिता, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका बारे गोष्ठी समेत आयोजना गरेको थियो । गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सबैले आदिवासी थारुको अधिकारको लडाइँमा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएकाले सबैले एक भएर यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरेका मन्त्री मोदीले आदिवासी थारुको अधिकारको कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘२०७० सालदेखि नै मैले सांसदको रूपमा लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, संविधान निर्माणको बेलामा थारु समुदायको हक र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको अगुवाइ म पनि थिए, आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा नै म थिए’ उनले भने, ‘आदिवासी थारुको अधिकारको लडाईको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाइँमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ ।’

निजामती विधेयक यसै महिनामै पेश गर्ने तयारी

यसैबीच मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा बिधेयक यसै महिनामा नै संसदमा पेश गर्ने तयारीमा आफू रहेकोसमेत बताएका छन् । बिधेयकका सबै काम सकेर आफूले पदभार ग्रहण गरेको साढे दुई महिनामा नै रायका लागि अर्थ र कानुनमा पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘मैले सबैसँग कुरा गरिसकेको छु, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि अब राय लेखेर पठाउँदैछ, सबै प्रक्रिया सकेर यही महिनाभित्र यो ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छु ।’

मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैको भावना समेटिएको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर राय लिएको छु, सबैका भावनालाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भएको छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, विशेष अदालत काठमडौंका न्यायाधीश खुशीराम थारु, वरिष्ठ अधिवक्ता डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका सचेतक रुपा चौधरी, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसिभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कल्पना चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोक चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद रामप्रकाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरी लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए भने थारु समुदायका पूर्वमन्त्री, संविधानसभाका सदस्य, थारु आयोगका सदस्य लगायत साधारण सभामा उपस्थित थिए ।