तीन लाख रूपैयाँको अनुमतिपत्रले अर्बौंको अनुमतिपत्र लिएका संस्था स्वाहा !

नेपालमा विद्यमान कानूनले दूरसञ्चार र प्रसारणको क्षेत्रलाई अलग-अलग रूपमा परिभाषित गर्दै सोको लागि अलग-अलग अनुमतिपत्र/इजाजतपत्र लिनु पर्ने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जुन कानूनअन्तर्गत मुख्यतः दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ प्रचलित छन् । सोका अलावा प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्न थप अन्य ऐन-नियमहरुसमेत कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार र प्रसारणको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने तालुक निकायको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सो मातहतको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एवं सूचना तथा प्रसारण विभाग रहेको छ । ती निकायहरुबाट अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले अनुमतिपत्र बमोजिमको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई अन्य कार्यहरु गरिरहँदा समग्र दूरसञ्चार र प्रसारणको क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एनएसपी (नेटवर्क सेवा प्रदायक) को अनुमतिप्राप्त संस्थाले विदेशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथमात्र आयात गर्न पाउँछ भने तीन लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले एनएसपीसँग इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरी ग्राहकहरुको घरसम्म पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तिनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष रुपमा मोबाइल ओटीटी एप्समार्फत निर्वाधरूपमा भिडिओ सामग्री तथा स्ट्रिमिङ सेवा उपलब्ध गराउने कार्य गरिरहेका छन् । यी एपहरूमा प्रतिबन्धित अश्लील सामग्रीसमेत बग्रेल्ती भेटिन्छन् । जसले गर्दा भिडिओ कन्टेन्ट प्रसारण गर्न करोडौं खर्चेर इजाजतपत्र लिएका संस्थाहरुको लगानी स्वाहा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्कोतर्फ मोटो रकम खर्चेर इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालित नेपाल टेलिकम र एनसेलको अर्बौंको लगानीसमेत संकटमा परेको स्थिति छ । त्यसैगरी नेपालमा प्रत्यक्षरुपमा आमसञ्चारको कार्य गरिरहेका नेपाली टेलिभिजनहरु समेत धरासायी बन्दै गएका छन् ।

समग्रमा कसरी तीन लाख रुपैयाँको अनुमतिपत्रले करोडौंको अनुमतिपत्र लिएका संस्थालाई डुबाइरहेका छन् ? त्यो हेरौं ।

नेपालका ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक एनटीसी र एनसेल

एनटीसी र एनसेलको प्रमुख व्यापारको रूपमा रहेको भ्वाइस कल सेवालाई नै विस्थापित गर्ने गरी आईएसपीहरुले इन्टरनेटको नाममा निशुल्क रूपमा विभिन्न ओटीटी एपहरु भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरमार्फत भ्वाइस कल तथा भिडिओ कल सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

त्यसरी भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर लगायतका ओटीटी एप्सबाट निर्वाध रुपमा अरबौं रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको र राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत गुमेको अवस्थामा नियामक निकायहरुले कुनै पहलकदमी नचलाउनु बिडम्बना बनेको छ ।

नेपाली टेलिभिजनहरु

नेपाली टेलिभिजनहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोट विज्ञापन रहेको सन्दर्भमा आईएसपीहरूले गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित ओटीटी एप, युट्युव, नेटफ्लीक्सजस्ता भिडिओ कन्टेन्ट स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा नेपाली विज्ञापनहरू खुलेआमरुपमा प्रसारण हुँदा नेपाली टेलिभिजनहरु ठूलो मारमा परिरहेका छन् ।

नेपालका डिजिटल केबल टिभी व्यवसायी, डीटीएचलाई असर

करोडौ रूपैयाँ दस्तुर भुक्तानी गरी इजाजतप्राप्त गरेका डिजिटल केबल टिभी व्यवसायी, डीटीएचको मुख्य व्यवसाय भनेको क्लीन फिडसहितका डाउनलिंक अनुमतिप्राप्त विदेशी च्यानलहरु तथा इजाजतप्राप्त नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुको वितरण सेट टप बक्सको माध्यमबाट ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउने हो । त्यसका लागि यी संस्थाहरुले डिजिटाइजेसनमा रुपान्तरण गर्न एवं सेटटप बक्समा समेत अरबौं रुपैंया लगानी गरी सञ्चालित छन् । तर, आईएसपीहरु केवल तीन लाखको लाइसेन्स प्राप्त गरी इन्टरनेटको नाममा नि:शुल्क रुपमा विज्ञापन सहितका, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त नभएका एवं विभिन्न भिडिओ कन्टेन्ट स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा टेलिभिजन एवं कन्टेन्टको गैरकानूनी प्रसारण गर्दा सेट टप बक्स प्रयोग गरी टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरुको संख्या विगतको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशत घटेको छ ।

नेपाल सरकारको कानून बमोजिम डिजिटाइजेसन प्रणालीमा रुपान्तरण भएपश्चात डिजिटल केबल टिभी व्यवसायी, डीटीएचहरुको एसटीबीलगायतमा भएको लगानीको सुरक्षा कसरी प्रदान गर्न सक्छ त ?

आईएसपी लाइसेन्सको मध्यमबाट यसरी गैरकानूनी कार्यहरू:

• नेपालका ठूला टेलिकम प्रदायकहरू एनटीसी र एनसेललाई धरासायी बनाउनेगरी इन्टरनेटको नाममा भ्वाइस कल तथा भिडिओ कल सेवा उपलब्ध गराइरहेका
• विद्यमान प्रसारण कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै विगत ७ वर्षदेखि गैरकानूनीरुपमा इन्टरनेटको नाममा नि:शुल्करूपमा विज्ञापन सहितका, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त नभएका एवं विभिन्न भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मममा टेलिभिजन एवं कन्टेन्टको गैरकानूनी प्रसारण
• गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित ओटीटी एप, युट्यूव, नेटफ्लीक्सजस्ता भिडिओ कन्टेन्ट स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा नेपाली विज्ञापनहरु खुलेआमरूपमा प्रसारण
• विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ ले बर्जित गरेका विज्ञापनसहितका कार्यक्रमहरु प्रसारण
• ओटीटीका नाममा चलचित्र प्रसारण गरी सिनेमा हलहरुमा भएको लगानी स्वाहा
• नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने खरबौं राजस्व गुमेको
• नेपालको राष्ट्रियतामा खतरा पुर्‍याउने कार्य गरेको । उदाहरणको लागि हिन्दी फिल्म ‘आदिपुरुष’ नेपालको हल-हलमा बन्द गरिएतापनि ओटीटी एपको नामबाट निर्वाधरूपमा प्रसारण भएको ।

के भन्छन् जिम्मेवार पदाधिकारीहरू ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ओटीटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नका लागि कुनैपनि लाइसेन्स व्यवस्था गरेको छैन । अहिलेसम्म एउटा पनि ओटीटी एपले यसरी लाइसेन्स लिएका छैनन् । अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका ओटीटी एपहरू बन्द गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

‘यसरी गैरकानूनी प्रसारण गर्न पाईदैन, गरेको छ भने राज्यले रोक्नु पर्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिव भन्छन्, ‘स्वतन्त्रताको नाममा राष्ट्रिय हितविपरितका कार्यलाई राज्यले टुलुटुलु हेरर बस्न सक्दैन ।’

सामाजिक सञ्जाललगायत युट्यूव प्लेटफर्महरुबाट प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको चरित्रहत्या र मानहानी हुने गरेको, गलत सूचना फैलाएर भ्रमण सृजना गरिएको तथा घृणा फैलाउने कार्यहरु भइरहेको भन्दै उनले यसमा पनि अंकुश लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर लगायतका प्लेटफर्महरुले गर्दा टेलिकमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगिरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले घर-घरमा इन्टरनेट पुगेको छ । मानिसहरुले इन्टरनेटबाट निशुल्क अडियो र भिडियोमा संवाद गर्न पाएपछि टेलिकमको फोन प्रयोग दिनानुदिन घटिरहेको छ,’ उनले भने ।

अबको बाटो के ?

• इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको न्यूनतम शुल्क तोकी टेलिभिजनमा जस्तै आधारभूत मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
• अनुमतिपत्रबमोजिमको कार्यमात्र गर्न पाउँने व्यवस्थाको कडाइका साथ नियमन गर्ने गराउने
• गैरकानूनी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने

निष्कर्ष

समग्र विषयवस्तुको विश्लेषण गर्दा ओटीटीको नीति बनाउने क्रममा हाल विद्यमान रहेका टेलिकम अपरेटर, विज्ञापन नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व, टेलिभिजन उद्योग, चलचित्र उद्योगहरुको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै उद्योगहरु बाँच्ने सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ प्रविधिलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने देशको निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रका लागि यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ ।