लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसदहरुको प्रश्न- मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सहभागिता हुँदैन कसलाई प्रश्न गर्ने ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका गम्भीर चासोका विषयहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले चासो नदिएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीको तीन महिनाको समयमा कति पटक सदनमा उपस्थिति रह्यो भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सभामुख तुलाराम घर्तीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।

विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्रीले सदनलाई बेवास्ता गरेको बताउँदै बजेट पास गर्ने समय र विश्वासको मत लिने समयमा बाहेक सदनमा देख्नै नपाएको बताए ।

‘हामीलाई मुख्यमन्त्री भेट्नै गाह्रो भयो, कसरी समस्या सुनाउने ? मुख्यमन्त्री बनेपछि कति पटक आउनुभयो भन्ने सुनाउन अफ्ठेरो लाग्यो, बजेट पास गर्ने बेलामा एकछिन आउनुभयो, विश्वासको मत लिने बेलामा आउनुभयो, अरु समयमा नआएपछि, हामीले उठाएका विषय उहाँले नसुनेपछि कसरी समाधानको पहल हुन्छ ?’, चौधरीले भने ।

‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर तयार छ । तर, विमानस्थल बन्द छ । विमानस्थल बन्द हुँदा नीजि क्षेत्रबाट अर्र्बौ लगानी गरेर निर्माण गरेका होटल व्यवसायमा लगाएको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै केन्द्र सरकारसंग जवाफ माग्नुपर्ने छ तर मुख्यमन्त्री हुनुहुन्न ।’, उनले भने, ‘नागरिकका समस्या उस्तै छन्, उत्पादन बढाउन समयमा बीउ, समयमा मल खाद र समयमा सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर, सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन, प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन भएपनि भुक्तानी नपाएको गुनासो बढेको छ, यसमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको गम्भीर ध्यानआकृष्ट होस्’, उनले भने ।

चौधरीले सदनमा सांसदहरुले उठाएका गम्भीर सरोकारका विषय मन्त्रीहरुले निश्चित समयभित्र दिनुपर्ने नियम अहिले पूरै उल्लंघन भएको आरोप लगाए ।

सांसद डिल्लीराज भुसालले मुख्यमन्त्रीलाई सदन र कार्यालयमै भेट्न समस्या भएको बताए ।

‘हामीले मतदातालाई विभिन्न वाचा गरेका छौं, गाउँमा जाँदा ती विषय केही सम्बोधन भएका छैनन्, मुख्यमन्त्री सदनमा आउनुहुन्न, कार्यालयमा पनि भेट्न सकिन्छ, हामीले त यस्तो समस्या भोगेका छौं, अरुलाई कति सास्ती होला ?’, भुसालले भने । केही मतदातालाई लिएर नै धेरैपटक मुख्यमन्त्री भेटन गएको तर नसकेको भन्दै यस्तो गैरजिम्मेवारी नबन्न सभामुखमार्फत भुसालले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्य जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रदेशका साझा समस्या समाधान गर्न सामुहिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । गौतमबुद्ध विमानस्थल सुचारु गर्न सामुहिक साझा एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेकाले त्यहाँ विमानस्थल सञ्चालनको बिषयमा भारत सरकारसंग पनि कुरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढी हुने कार्यालयको रुपमा परिचित भएको गुनासो आएको बताइन् । सरकारले भ्रष्टाचाररहित कार्यालय बनाउन निर्देशन दिन माग गरिन् ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न जनतामा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य दिनेश पन्थीले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा उत्साह थप्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्मलाकुमारी थारुले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको बताइन् । किसानहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले नसकेको बताइएकी हुन् । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले शहर बजारमा स्वच्छ सफा खानेपानी नभएको भन्दै व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । सडक यातायातको विस्तार गाउँ गाउँमा विस्तार गर्न नसकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

एक विधेयक समितिमा एक विधेयक सभामा प्रस्तुत

प्रदेश सभाले औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धि प्रचलित प्रदेश कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाएको छ ।

दोस्रो अधिवेसनको २२ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री एवम् उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्वन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभाले उक्त प्रस्ताव दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मितले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । यस्तै बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सदस्य धनबहादुर केसीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशाधन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

दोस्रो अधिवेशनको २३ औं बैठक शुक्रबार बस्नेछ । शुक्रबारको २३ औं बैठकमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयकलाइृ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने, र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन ०७६ लाई शंशोधन गर्न बनेको विद्येयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।