बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू, पूँजी कोष नबढाए लाभांश राेकिने

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल बफर पुनः लागू भएको छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०८० साउनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति भने यस व्यवस्थाबारे मौन छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएपछि यसले उच्च ऋण प्रवाहलाई रोक्छ । अहिले ऋण विस्तार खुम्चिएको बेला यो व्यवस्था लागू गर्ने उचित समय भएको डा. श्रेष्ठले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको ऋण प्रवाहको अवस्थाले आगामी असारसम्म बैंकहरुले ०.२५ प्रतिशतदेखि ०.५ प्रतिशतसम्म पूँजी कोष बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’

बैंकिङविज्ञ भुवन दाहाल कर्जा धेरै बढेर प्रणालीमै जोखिम हुने अवस्था आउँदा बैंकहरुले थप पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न काउन्टर साइक्लिकल बफरको साइकललाई काउन्टर गर्न यो बफर ल्याउने चलन रहेको बताउँछन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘गत वर्ष पनि कर्जा बढेको छैन । यस वर्ष पनि १२ प्रतिशतको ग्रोथ छ । यसकारण यो बफर अहिले आवश्यक छैन । यसले बैंकको नाफा घट्छ । बैंकको लगानीको प्रतिफल कम हुन्छ । पहिला सय रुपैयाँको कर्जा दिँदा ११ रुपैयाँ पूँजी राख्नु राख्नुपर्थ्यो भने अब कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसमा ०.५ प्रतिशतसम्म थपिन्छ । शेयरधनीको लगानीको प्रतिफल कम हुन्छ ।’

अर्का बैंकर मनोज ज्ञवाली पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) टाइट भएका बैंकहरुको व्यवसायमा भने यसले नकारात्मक असर गर्ने बताउँछन् । नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ रहेका ज्ञवालीले यो व्यवस्थाले बैंकहरुको व्यवसाय वृद्धि र नाफामा असर गर्ने बताए । यद्यपि, बफर लागू गर्ने यो नै सही समय भएको उनको भनाइ छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो ।

देशको समग्र अर्थ व्यवस्थाको विभिन्न आयामको आधारमा यो बफर दर निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई २ प्रतिशत तोकेको छ । कतिपय युरोपेली बैंकहरूमा यो ०.५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको निर्णयपछि १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नेपालमै पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले पूँजी कोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा अर्बौं रुपैयाँले घट्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा काउन्टर साइक्लिकल बफर तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन बैंकहरुले सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यो समय बफर व्यवस्था लागू गर्ने सही समय भएको बताएको छ ।

टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिइसकेको छ । क्यापिटलमा गणना नगर्दा एडुकेसी तल झर्छ । निक्षेपमा गणना नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भए पनि क्यापिटल एडुकेसी तल झार्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सीडी रेसियो टाइट गर्दा राष्ट्र बैंकले पेनाल्टी तिराउँछ भने क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरणमा रोक लगाउँछ ।

आज क्यापिटल एडुकेसी ९.५ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साइक्लिक बफर लगाउँदा पनि क्यापिटल एडुकेसी ७.५ प्रतिशतमा झर्छ । अब बैंकहरु कर्जा विस्तारमा झनै सुस्ताउने बैंकर्सहरुको अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क’ २०१५ अनुसार प्राथमिक पूँजीमा ६ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफर २.५ प्रतिशतसहित ८.५ प्रतिशत न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष र ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कायम गर्न नसक्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउँछ ।