रोयल्टी वितरण पारदर्शी बनाउन रेडियोहरूको माग, गैरसरकारी संस्थालाई नतिर्ने घोषणा

काठमाडौँ । नेपालमा एफएम रेडियो सञ्चालकका संस्थाहरूले गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टी वितरणको पारदर्शिता माग गरेका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि एफएम रेडियोहरूले तिरिरहेको रोयल्टीको वितरण अपारदर्शी भएको पाइएकाले यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका हुन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टाहरूलाई मात्र रोयल्टी उपलब्ध गराउँदै आइएको र यसले देशभरका हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएकाले अब वितरण पारदर्शी नभएसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकिने अवस्था आएको बताए ।

देशभरका रेडियोहरू रोयल्टी तिर्न तयार रहेको तर रोयल्टी वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुका साथै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्ने उनले बताए । स्रष्टा र एफएम रेडियोबिचको सम्बन्ध सधैँ पवित्र र अन्योन्याश्रित रहेको भन्दै उनले यो सम्बन्धलाई केही सीमित व्यक्तिले बिगार्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र रोयल्टी वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले रोयल्टी नतिर्ने बताए ।

देशभर हजारौँ स्रष्टा रहेकोमा १९०० स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी वितरण गरिनु मान्य नहुने बताए । रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठले रोयल्टी वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले रोयल्टी नबुझाउने बताए ।

तीनवटै संस्थाले एक गैरसरकारी संस्थालाई रोयल्टी बुझाउन लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने अवैधानिक काम राज्यले गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । सरकारकै संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा रोयल्टी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी नबुझाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

केही व्यक्तिले रेडियो सञ्चालकलाई आपत्तिजनक शब्दमा गाली गलौज गर्नुका साथै रेडियो स्टेसन नै बन्द गराइदिने जस्ता धम्की दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन माग पनि गरेका छन् ।

विज्ञप्ति