कोशी सरकार बदरको माग राख्दै परेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बरखास्तीको माग राख्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्णइजलासमा पठाएको हो । सोमबार पक्ष र विपक्षीबीच रिटलाई यही इजलासबाट टुंग्याउने कि संवैधानिक इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । पछि न्यायाधीशहरूले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेका हुन् ।

पूर्णइजलास ३ वा ५ जनाको हुनेछ । कांग्रेस सांसद उद्धव थापाले सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आइतबार रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, निवेदनकर्ता कार्की र न्यायाधीश रेग्मी क्लासमेट रहेकोले उनले रिट हेर्न हेर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबारको लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो । सो इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले असार २९ गते रिट दायर गरेको थियो। रिटमा थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार बदर गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरिएको छ ।