नवलपरासी पश्चिमलगायतका जिल्लामा मिटरब्याज पीडितलाई निवेदन दिन अवरोध

काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लगायत केही जिल्लामा मिटरब्याज पीडित निवेदकमाथि अवरोध गरिएकोमा गृह मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितलाई केही व्यक्ति तथा समूहबाट दिग्भ्रमितसमेत गर्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै ती गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

ती जिल्लामा मिटरब्याज पीडित आफ्नो गुनासो लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने क्रममा स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारको अवरोध गरिएको, पीडितलाई गुनासो राख्न बाधा उत्पन्न गरेको, पीडित र पीडकबीच छलफलको वातावरण तयार नगरेर पीडितलाई केही व्यक्ति तथा समूहबाट दिग्भ्रमितसमेत गर्ने गरेको गुनासो आएको गृहले जनाएको छ ।

गृहका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिटरब्याज पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन वर्तमान गृह प्रशासनको सक्रियतालाई अवसरको रुपमा लिई मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकले कसैको बहकाउमा नलागी आफ्नो निवेदन उजुरी सम्बोधनका लागि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्न तथा पीडक र पीडितबीच हुने छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन सम्बन्धित सबैमा गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

मन्त्रालयले अनूचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ ले आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको पनि जनाएको छ ।

आयोगका पदाधिकारी, पीडित, साहु र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा साउन ५ गतेसम्म दुई हजार २८० निवेदन मिलापत्रबाट फर्छ्योट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।