बन्दीको रिट खारेजसँगै सीआईबीको मनोबल बढ्यो, थप पक्राउ गर्नसक्ने

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजसँगै अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो-सीआईबी उच्च मनोबलमा देखिएको छ । सीआईबीलाई अब संलग्न सबैलाई धमाधम पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सहज भएको छ ।

हदम्यादको विषय उठाएर सर्वोच्च अदालतले १७ जना आरोपीको हकमा अन्तरिम आदेश दिएपछि करिब एक महिनाअघि पक्राउ गरिएका ४ मध्ये ३ जनाले थुनाबाहिर बसेर अनु्सन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

एकै दिन ७ जनालाई पक्राउ गरिएपनि अन्य ३ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले एक वर्षअघि दिएको अन्तरिम आदेश देखाउँदै छुटेका थिए । अन्य एक जनाले भने बन्दी प्रत्यक्षप्करणको रिट दायर गरेका थिएनन् ।

तीन जनाको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमती दिएको थियो ।

त्यसपछि पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि गैह्रन्यायिक हिरासतमा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

सीआईबीले १७ जना आरोपीलाई अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गरेको थियो । त्योसँगै एक वर्षअघि अन्तरिम आदेश पाएका १७ जनाको रिटलाई पनि पछिल्ला रिटहरुमा राखेर सँगै हेरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयु्क्त इजलासले चारै जना बन्दीको रिट खारेज गरेको छ । यस्तै यसअघि १७ जनाले दायर गरेको रिट पनि खारेज गरेको छ ।

तर सचिव राउतको हकमा भने परमादेश जारी भएकाले उनलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ । राउतले मुद्दाको अनुसन्धान चलुञ्जेल देशभन्दा बाहिर जान भने पाउने छैनन् ।

सीआईबीका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिहरु संलग्न रहेको पाइएको छ । हालसम्म १७ जना मात्र पक्राउ परेका छन् । सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले पक्राउ परेकालाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबारे बहस भइरहेका बेला सीआईबीले आरोपी पक्राउ लगभग बन्द गरेको थियो । सीआईबी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थियो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा एक सय ४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी कागजात कीर्ते गरेर व्यक्तीको नाममा ल्याइएको आरोप छ । यसमा निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुनेदेखि जग्गा खरिदकर्ता र विचौलियाहरु पक्राउ परिरहेका छन् ।