असोज मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्न अर्थको मार्गदर्शन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन गर्न साउन मसान्तभित्र जनशक्ति योजना सहित अस्थायी दरबन्दी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । यस्तै बजेटमा परेको आयोजनाको तयारी चरण पुरा गरेर त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी असोज मसान्तभित्र बोलपत्र आव्हान गरिसक्नुपर्नेछ । र, कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गरेर सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अर्थले गरेको छ । यदि सो समयभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडी नबढे बजेट रोकिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना कुनै पनि आयोजनाले थप दायित्व सृजना गर्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा स्रोत सहमति सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ । स्रोत सहमतिको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएका सहमति स्वत: रद्द हुनेछ ।

अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तह भन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन ।

सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सकिएपछि पनि कम्तीमा ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

त्रैमासिक अवधिमा भएको कामको भुक्तानी सो महिना सकिएपछि अर्को महिनाभित्र अनिवार्य फरफारक गर्नुपर्नेछ ।

चालु वर्षका लागि प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतको भत्ता माग गर्न पाइनेछैन । नयाँ सवारी साधन, कम्प्युटर खरिद गर्न पाइने छैन । मर्मत गर्दा पनि नबन्ने सामान छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्नु पर्नेछ ।

सरकारले खारेज गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने निकायको सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

एक अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानीको लागि एक साता अघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक २/२ महिनामा बजेट कार्यान्वयन समीक्षा गर्नेछ ।