के हाे भारतको पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान ? योजना आयोगलाई गरियाे ब्रिफिङ

काठमाडौं । भारतको प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान) सम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘बिफ्रिङ’ गरिएको छ । भारतबाट आएको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ब्रिफिङ गरेको हो ।

उक्त मास्टर प्लानबारे बुझाउन भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका विशेष सचिव सुमिता डाउरा नेतृत्वमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव करुण वन्सल साथै भारतीय विदेश मन्त्रालय र पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लानको प्राविधिक समूह लगायतको टोली सहभागी थियो ।

भारतीय टोलीले समृद्धिको यात्रामा चाँडो पुग्नका लागि आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भिजनअनुसार पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान बनाएर काम गरेको भन्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिमेकी राष्ट्रयहरुले पनि यस्तो प्लान बनाएर काम गर्न सक्ने बताएका थिए ।

भारत भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रुपान्तरणकारी दृष्टिकोणको रुपमा रहेको पिएम गतिशक्ति मास्टर प्लानका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफलसमेत भएको थियो ।

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सन् २०२१ बाट भारतमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य एकीकृत तथा मल्टिमोडल पारवाहन प्रणालीमार्फत पारवाहन पूर्वाधारहरुको दक्षतामा सुधार गर्ने रहेको छ ।

भारतले समन्वयात्मक तथा एकीकृत योजना तर्जुमा, विकास र कार्यान्वयनको लागि एक संस्थागत संरचना स्थापना गरेको छ । यसको उद्देश्यहरु पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउनु, लागतमा कमी ल्याउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, आगामी ४ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको एकीकृत योजना र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु लगायत रहेको छ ।

आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयर सहयोग प्रदान गर्न सकिने, मल्टिमोडल कनेक्टीभिटीको लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक ‘जिआईएस इनेवल प्लाटफर्म’ बनाएर होस्ट गर्न सकिने । प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

भारतीय टोलीको प्रस्तुतिपछि आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष डा. रामकुमार फुयाँलले प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद दिँदै आवश्यक विषयहरुमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

छलफलमा आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, निमित्त सदस्य सचिव सुमन दाहाल, आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती, परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एशिया महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।