सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपाललाई एक वर्ष थप

काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन एक वर्षको समय दिइएको छ ।

क्यानडामा सम्पन्न एफएटीएफ एपीजीको २३औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई शर्तसहित एक वर्षको समय थप गरेको हो । नेपालबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टीम एपीजीको वार्षिक बैठकमा भाग लिन गएको थियो । असार २४-२९ सम्म आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकमा सहभागी भई अधिकारी आज स्वदेश फर्किएका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा ऐन संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भावित क्षेत्रमा नियमन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नेपालको प्रगतिको मूल्यांकन हुनेछ । उक्त अवधिमा नेपालले सहकारी, घरजग्गा र बीमा क्षेत्रबाट भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई न्यूनीकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैठकमा एपीजीका सदस्य राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षक/समीक्षकका रूपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन अफिस अफ ड्रग्स एण्ड क्राइम (युएनओडीसी) लगायतका संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक उदयराज सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवम् पारस्परिक मूल्याङ्कन मूल समितिका संयोजक धनराज ज्ञवाली साथै पारस्परिक मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी निकायका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा सहभागी थिए ।

उक्त बैठकले यस वर्ष सम्पन्न भएका नेपाल, ब्रुनाई र लाओसको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत गरेको छ । साथै, बैठकले मङ्गोलिया, थाइल्याण्डलगायतका देशको वार्षिक प्रगति विवरणउपर छलफल गरी ती देशका अनुगमन प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

उक्त बैठकमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्याङ्कनकर्ताले यसअघि मूल्याङ्कन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित र अवस्थामा केही सुधार भएको थियो । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो ।

प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपीजीमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस अवसरमा पारित भएका पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एफएटीएफमार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार भएपश्चात् सुझावमा रहेका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने एक्सन प्लानसहितको प्रतिबद्धता सरकारले एफएटीएफसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई अब्जरभेसन अवधि प्रदान गर्नेछ जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले बैठककै क्रममा सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलङ्काका गभर्नर डा. पी.नन्दलाल विरासिङ्घेसँग साइडलाइन बैठक समेत गरेका थिए । उक्त बैठकमा नेपाल र श्रीलङ्काको वर्तमान आर्थिक स्थिति, दुई केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

सन् २०२१ देखि नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सन् १९९५ मा स्थापित यस संस्थामा हाल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ४१ वटा राष्ट्रहरू सदस्य रहेका छन् । एपीजीको मुख्य सचिवालय अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा छ ।