अध्यागमनबाट फर्काइएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका युवामाथिको अध्यागमन कार्यालयले लगाएको रोकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ती जनाएको छ ।

आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा रोक लगाइनुले उनीहरूको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कामको लागि कुवेत, जोर्डन जान लागेका श्रमिकलाई २०८० असार २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीले कागजात शंकास्पद रहेका भनी फर्काएको थियो ।

उक्त विषयलाई लिएर जिम्मेवार निकायबीच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकाय श्रमिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको स्पष्ट देखिएको आयोगका उपसचिव एवम सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको एवम् श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबिच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान–प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरुको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लंघन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ । सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयमा गम्भीर हुन आयोग सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछ’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारप्रति संवेदनशील भइ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायबिच प्रभावकारी समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

यस कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि पनि विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।