सीआईबी अनुसन्धानले जन्मायो निजामति संरक्षण समूह- निर्णय गर्ने नेतृत्वलाई उन्मुक्ति अश्वीकार्य

काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने र टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई फसाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।

निजामति कर्मचारीहरुले निजामति संरक्षण समूह गठन गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक तवरबाट भइरहेको धरपकडको विरोध गरेका हुन् ।

उक्त समूहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवामाथि हुने सबै खालका प्रहारविरुद्ध ढाल बनेर उभिने जनाएका छन् । उनीहरुले निर्णय गर्ने नेतृत्वलाई उन्मुक्ति अश्वीकार्य हुने समेत बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् राज्यका उपल्ला निकाय र उच्च पदाधिकारीहरुको सलंग्नतामा भएको भनिएको ललिता निवासको सयौं रोपनी जग्गाको अनियमितता प्रकरणमा कानूनी प्रावधानको बर्खिलाप हुनेगरी अनुसन्धानको नाममा एकै विषयमा पटक पटक कर्मचारीहरूलाई धरपकड गर्ने, दुःख दिने, मानमर्दन गर्ने गरी भए गरेका कार्यप्रति समूहले असहमति र आपत्ति जनाएको छ ।

यस घटनाबाट मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनसमेत हतोत्साही बनाएको, जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरू आतङ्कित बन्न पुगेका र असुरक्षित महशुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई छुट दिएर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्रै दुःख दिएको भन्दै गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र टिप्पणी उठाउने कर्मचारीहरूमाथिको अनुचित धरपकडलाई रोकी निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब थुनामुक्त गरी विधिसम्मत अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

निजामती सेवकहरूले यसलाई कुनै अमुक व्यक्ति, पद वा सेवा समूहको मात्र विषय नभएर समग्र निजामती प्रशासन संयन्त्रविरुद्धको गलत प्रहार र अनुचित हस्तक्षेपको रूपमा बुझेको बताएका छन् । साथै उनीहरुले आफना मागको सुनुवाई नभएमा शान्तिपूर्ण तवरले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।