अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले नछोपौं भन्ने धनराजको ‘दोहोरो चरित्र’ उदांगो पार्ने ‘दफा ६४’

काठमाडौं । आठ महिना अघि आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीलगायत केही व्यक्तिलाई जेलमुक्त गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्दा त्यसको विरोधको अग्र भागमा थिए देउवा नेतृत्वको कांग्रेसका उपसभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद धनराज गुरुङ ।

स्याङ्जामा दर्जनौँ बुथ कब्जा गरेर पितृको नामबाट समेत मतदान गरी चुनाव जितेको आरोप पखाल्न गुरुङ एक कदम अघि सरेर आपराधिक घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोप्न नसकिने अर्ति दिइरहेका थिए । कांग्रेसबाटै चर्को विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।

धनराजले त्यसबेला ट्विट गर्दै देउवालाई भनेका थिए- टिकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन सरकार । टिकापुर घटनाका अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार ।

मान्छे पदमा नपुग्दा सुशासनको अभियन्ता र पदमा पुगेपछि अपराध र भ्रष्टाचार कर्मको अगुवा बन्छ भन्ने उदाहरण उनै धनराज बनेका छन् ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका गुरुङले टिकापुरभन्दा जघन्य हत्या र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सात खुन माफ गर्ने अपराध कर्मको अगुवाइ गरेका छन् ।

गुरुङले रास्वपा,राप्रपा र नेमकिपालगायतका विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध र अवरोधका बीच पेश गरेको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्ने विधेयकको दफा ६४ जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिले पारित गरेमा अब हत्यारा, बलात्कारी, डाँका, लागूऔषध कारोबारीजस्ता सबै खाले अपराधका अभियुक्तले राजनीतिक दल वा समूहको सदस्यता जेलबाटै लिएर सफाइ पाउनेछन् ।

गुरुङले पेश गरेको विधेयकको दफामा यस्तो भनिएको छ- मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल पसरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहमा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।

रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले जुन रुपमा यसको विरोध गरे,प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले रहस्यमय मौनता साँधेको यो विधेयक सत्ता गठबन्धनको बहुमतबाट पारित हुने निश्चित छ ।

यदि यो विधेयक पारित भयो भने नेपालमा अब कुनै पनि अपराध गर्नेहरूले संगठित रूपमै एउटा समूह खोलेर सरकारसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्नेछन् ।

त्यति मात्र होइन, आज विप्लव वा अन्य कुनै समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा विभिन्न जेलमा जघन्य अपराधको सजाय काटिरहेकाहरूले पनि सो दल वा समूहको सदस्य बनेर सजाय मुक्त हुनेछन् ।

यो विधेयकले एकातिर अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छापेको छ भने अर्कोतिर धनराज गुरुङको सुशासनको मुखुण्डो पनि उत्रिएको छ ।