रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । कास्कीका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, मानवअधिकार एलायन्स, पत्रकार महासंघ, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च र एम्नेष्टि इन्टरनेशनल समूह ८२ कास्कीले जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तत्कालीन समयमा उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा २०६५ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै विधान तत्काल अनुमोदनका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गरेको स्मरण पनि ती संस्थाहरूले गरेका छन् ।

दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएपनि नेपाल अहिलेसम्म यसको पक्ष राष्ट्र छैन ।

ध्यानाकर्षण पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

पुर्न स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समीक्षाहरूमा आएको सुझावहरूमध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझावहरूप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । यसै गरी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

काठमाडौं । कास्कीका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, मानवअधिकार एलायन्स, पत्रकार महासंघ, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च र एम्नेष्टि इन्टरनेशनल समूह ८२ कास्कीले जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तत्कालीन समयमा उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा २०६५ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै विधान तत्काल अनुमोदनका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गरेको स्मरण पनि ती संस्थाहरूले गरेका छन् ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरुः

रामप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल

विना शिलवाल संयोजक शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखरा

विष्णुप्रसाद बराल पूर्व संयोजक शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखरा

ढाकाराम पौडेल पूर्व संयोजक शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखरा

शिवप्रसाद खकुरेल संयोजक अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरा

रामचन्द्र पौडेल सचिव÷ प्रदेश इन्चार्ज मानवअधिकार एलायन्स, केन्द्रीय समिति

गोपाल खड्का अध्यक्ष गैसस महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति

विमला भण्डारी अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ,कास्की

डा.बुद्धिबहादुर थापा अध्यक्ष गैसस महासंघ नेपाल, कास्की

धुव्रसिहं खड्का कोषाध्यक्ष मानवअधिकार संरक्षण मञ्च (मासम), कास्की

शिवराज शर्मा अध्यक्ष मानवअधिकार एलायन्स, गण्डकी प्रदेश

पदमराज पहारी अध्यक्ष मानवअधिकार एलायन्स, कास्की

मिना थापा अध्यक्ष एम्नेष्टि इन्टरनेशल समूह–८२, कास्की

कुञ्जनी परियार प्यासी संयोजक एड्भोकसी फोरम नेपाल, पोखरा

डिल्लीप्रसाद शर्मा निर्देशक चिल्ड्रेन नेपाल, पोखरा

शंकर नेपाली संयोजक सिविन नेपाल, पोखरा

सुमित्रा गायक अध्यक्ष फेडो नेपाल, पोखरा