लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई जरिवाना, कुनलाई कति ?

काठमाडौं । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले सात हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवम सहसचिव शालिग्राम शर्माले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा एक बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले आर्थिक बर्ष समाप्‍त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्‍त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नगर्ने राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५४ बमोजिम निम्नानुसार सचेत गराउन तथा जरिवाना गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

बाबुराम भट्टराई, प्रभु साह र रञ्जिता श्रेष्ठको पार्टी सात हजार जरिवाना

विवरण अनुसार बाबुराम भट्टराई, प्रभु शाह र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पार्टीलाई ७ हजार जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले समयमै निर्वाचन आयोगका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तोकिएको समय व्यतित भएपछि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, बहालवाला मन्त्री श्रेष्ठ र प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीले लेखा प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेका थिए । त्यसकारण तीन पार्टीसहित आठ राजनीतिक दललाई ७ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

७ हजार जरिवानामा पर्ने अन्य पार्टीमा बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली गिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्वुवान लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन् ।

आयोगको सोमबार बसेको बसेको बैठकले तोकेको जरिवाना बापतको रकम ३५ दिनभित्र सम्बन्भित दलले बुझाइसक्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तोकिएको ३५ दिनभित्र जरिवाना रकम नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल एक निर्वाचन भाग लिन नपाउने गरी आयोगले रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।