प्रतिवादी नहुने मुद्दामा मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई

काठमाडौं । महान्याधिवक्ताको कार्यालले प्रतिवादी नहुने प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दुई वर्ष अघि उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयलाई दिएको अधिकार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

जसमा आत्महत्या एवम प्रतिवादी नहुने प्रकतिका अन्य ज्यान मुद्दा, वारदातबाट कसूर भएको देखिएको तर, प्रतिवादी खुल्न नआएका अन्य मुद्दा र प्रतिवादी खुलेको भए पनि उसको मृत्यु भइसकेको मुद्दामा मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुख वा उक्त हैसितयमा काम गर्नेलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

२०७८ वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आत्महत्या एवम प्रतिवादी नहुने प्रकृतिका मुद्दा, वारदाताबाट कसूर भएको देखिएको तर, प्रतिवादी खुल्न नआएका मुद्दा र प्रतिवादी खुलेको भए पनि उसको मृत्यु भइसकेको मुद्दामा उच्च सरदकारी वकील कार्यालयलको सहन्यायाधिवक्ताले अन्तिम निकासा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिने कसुर बोहक सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दा र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिमका अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका हकमा अनुसन्धान अधिकारीबाट मुद्दाको अनुसन्धान पूरा भई अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सहन्याधिवक्ता वा उसले तोकेको उपन्याधिवक्ता वा सहायक न्यायाधिवक्ताले सबुद प्रमाणको मूल्यांकनबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा आधार र कारणसहित निर्णय गरी निर्णयको प्रतिलिपिसहित मिसिल महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भए बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी सम्बनधी मुद्दामा प्रतिबादी र पीडित दुबैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनेर सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदनमाथी कारवाही हुदाँ त्यस्तो व्यहोरा उपयुक्त लागेमा महान्याधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा दुई बमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिन सकिने प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३३ मा उल्लिखत शर्तको अधीनमा रहेर सरकारी वकीलले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुख वा उक्त हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकीलले गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले गर्नेछ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा बिचाराधीन मुद्दामा विशेष सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उक्त मुद्दा रहेको महाशाखाको नायब महान्यायाधिवक्ताले हेर्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा दुई बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने प्रकृतिका नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा अनुसन्धानकै करणमा प्रतिवादीले पीडितलाई बुझाउनुपर्ने बिगो, हर्जाना तथा अन्य रकम बुझाई वा अन्य कुनै शर्तमा मुद्दाको कारबाही अगाडी नबढाउन पीडित र प्रतिबादी दुबै पक्ष सहमत भइ दिएको निवेदन बमोजिम मातहतको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने गरी प्राप्त भएका मिसिलमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा उक्त हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकीलले गर्नेछ ।

विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुने यस प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा ७ तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम तीनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आजदेखि लागू हुनेगरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो ।