सेनाबारे हानिकारक बहस- सामाजिक अराजकता र सांस्कृतिक अधन पतनलाई मलजल : पूर्वरक्षामन्त्री पोखरेल – Nepal Press

सेनाबारे हानिकारक बहस- सामाजिक अराजकता र सांस्कृतिक अधन पतनलाई मलजल : पूर्वरक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वरक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाबारे हानिकारक बहस-सामाजिक अराजकता र सांस्कृतिक अधन पतनलाई मलजल गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा हाल सार्वजनिकरूपमा बहस उठिरहेको बेलामा नेपाली सेनासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू छलफलका विषय हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले मुलुकमा देखा परिरहेको सामाजिक अराजकता, सांस्कृतिक अधपतन तथा अर्थतन्त्रभित्र देखापर्दै गएको विश्रृंखलतालाई बढावा दिदै राज्यलाई नै कमजोर बनाउने हिसावले अनेक खेलहरू चलिरहेको सन्दर्भमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्वन्धमा जे जस्तो तरिकाले कुराहरू उठाईंदैछ, उचित देखिदैनन्।’

उनको भनाइ जस्ताको तस्तैः

यसबीच जिम्मेवार तहमा रहेका केही व्यक्तिहरूले नेपालको रक्षा स्थिति र नेपाली सेनाका सम्वन्धमा व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । नीति तथा कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका, विगतमा राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका तथा बुद्धिजीवी/विश्लेषकमा गिन्ती गरिएका केही व्यक्तिहरूले औपचारिक फोरमहरू र सार्वजनिक संचार माध्यमहरू मार्फत त्यस्ता अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनु भएको छ ।

यसरी, नेपाली सेना तथा देशको सुरक्षा सम्वन्धमा सार्वजनिक भएका विचार तथा अभिव्यक्तिहरूलाई केवल सामान्य समाचारका रूपमा मात्र बुझ्दा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । ती अभिव्यक्तिहरू २०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा गरिएको व्यवस्था, सैनिक ऐन र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आदि बारेमा यात जानकारी विना या निश्चित आग्रहबाट निर्देशित भएर यस्ता कुराहरू बाहिर आएका वा ल्याइएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ। (नेपालको संविधान भाग २८, धारा २६७ को उपधारा-१) । नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय क़ानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने..(त्यसैको उपधारा ४ ) । तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको सैनिक ऐन र नेपाल सरकारका सुरक्षासम्वन्धी ऐन कानून तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार अर्थात् ती कुराबाट निर्देशित भएर मात्र नेपाली सेनाले आफूलाई उक्त भूमिकामा संचालित गरेको हुन्छ ।

नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियार सहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा फौजहरू तैनाथ गरी सीमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलन अनुसार नै नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी वलबाट गरिदै आएको कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई पुरा गर्ने उद्देश्यले विगत केपी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा सशस्त्र प्रहरीका सिमा पोष्टहरू बढाउने काम समेत गरिएको थियो ।

कतिपय कमिकमजोरीका बाबजुद, वैधानिक र औपचारिक रूपमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै त्यसैको महत्वपूर्ण अंग बनेर नेपाली सेना विगतदेखिनै भूमिका खेल्दै आएको संगठन हो । नेपाली सेना नेपालको एकता – एकीकरणसित अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको संगठन हो, औपचारिक र वैधानिक राजनीतिक नेतृत्व र निर्देशनलाई स्वीकार गर्दै आएको संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत शान्ति स्थापना कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका पुरा गर्दै आएको संगठन हो। मुलुकभित्रै राज्यको योजना र निर्देशनमा विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा जनतासित जोडिएर महत्वपूर्ण भूमिका पूरा गर्दै आएको संस्था हो । टिप्पणी गरिरहँदा नेपाली सेनासित गाँसिएका यी महत्वपूर्ण विषयहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।

नेपाली सेनासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू छलफलका विषय हुनसक्छन् (र यो कुरा आवश्यक पनि छ) । तर हाम्रो देशको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रहरूका विच देखापर्दै गएको तिक्त सम्वन्धहरूका कारण विकसित नयाँ नयाँ खतराहरू सम्मुख यो संगठनको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उपयुक्त समय, स्थान तथा प्रकृयाभित्र रहेर मात्र आवश्यक कुराहरू गर्न सकिन्छ । तर अहिले मुलुकमा देखापरिरहेको सामाजिक अराजकता, सांस्कृतिक अधपतन तथा अर्थतन्त्रभित्र देखापर्दै गएको विश्रृंखलतालाई बढावा दिदै राज्यलाई नै कमजोर बनाउने हिसावले अनेक खेलहरू चलिरहेको सन्दर्भमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्वन्धमा जे जस्तो तरिकाले कुराहरू उठाईंदैछ, उचित देखिदैनन् !

नेपाल राष्ट्रलाई नै क्रमश: कमजोर बनाउने रणनीतिक र आपराधिक खेल चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा दरो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनिरहेको बेला राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउने हिसावले कुराहरू उठाउनुलाई अनुचित र हानीकारक सिवाय अरू मान्न सकिँदैन ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर