ललिता निवास प्रकरणमा सारडा ग्रुप मुछिएपछि विरोधमा मोरङका उद्योगी-व्यवसायी

विराटनगर । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विराटनगरका व्यापारी घराना सारडा ग्रुप पनि मुछिएपछि विराटनगरका दुई वटा व्यापारी संघसंस्थाले बचाउमा उत्रिँदै विरोध गरेका छन् ।

सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडा र उनका छोरा सन्दीपकुमारविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पूर्जी जारीपछि भएसँगै शिवका बाबुछोरा श्रीनिवास सारडा, राधेश्याम सारडा र पवनकुमार सारडा सम्पर्कविहीन छन् ।

मोरङ व्यापार संघ र उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले विज्ञप्ति निकालेर सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानबाट उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित हुनु परिरहेको बताएका छन् । अनुसन्धानका नाममा धरपकड भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल र परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुक आर्थिक संकटमा गइरहेका बेला उद्योगी व्यवसायीमाथि त्रास सिर्जना गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नसुध्रिएको, लगानी विस्तार हुन नसक्दा कूल गृहस्थ उत्पादन कम भएको, राजस्व सङ्कलन घटेको, मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमाथि रहेको, जथाभाबी कर निर्धारणले व्यवसायी त्रसित बनिरहेको, विद्युत् बैंकजस्ता निकायको श्रृंखलाबद्ध प्रहार भोग्नुपरेको छ ।’

पक्राउ गर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिई थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरू राज्य संयन्त्रप्रति थप सशंकित हुनु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । क्षतिको कारण र मूल जरो यकिन नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको कदम न्यायसंगत मान्न नसकिने विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारी जग्गा एवं सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउने वा अपचलन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यसँग भएको रेकर्ड र स्रेस्ताका आधारमा कारोबार गरेको तथा सरकारी निकाय साक्षी राखेर सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको जग्गाको कारोबारमा कैफियत देखिँदा किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ भनेर यी दुई संगठनले प्रश्नसमेत गरेका छ्न ।

सारडा परिवारभित्र कान्छो भाइ पवन संविधानसभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । शिव रतन जेठो, श्री निवास माइलो र राधेश्याम साइँला भाइ हुन् ।

ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा सङ्गठित रूपमा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान केन्द्रित छ ।