प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु आन्दोलित

रुपन्देही । प्रदेश सरकारले आम्दानीको २५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा चरणबद्ध अन्दोलन ल्याएको छ । जसअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८०/८१ को आर्थिक विधयेकमा आन्तरिक साल काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय र सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहोरो कर खारेजीको माग गर्दै महासंघले धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन् । उनले वनलाई करको बोझ थपेको र सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई तिर्न नसक्ने बताइन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरि भुसालले सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले लगाएका करका कारण वन उपभोक्ता समूहहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।

उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहीबारदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिएको महासंघका रुपन्देही कोषाध्यक्ष विनोद आचार्यले बताए ।

मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनहरूलाई करको बोझ बढ्दै गएको गुनासो उनीहरुको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत बढाउन उनीहरुको आम्दानी बढेको भन्दै कर बढाएको जनाएको छ ।