सहकारीले आउँदाे चैतभित्र बचतकर्ताको रकम अनिवार्य फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बचतकर्ताको रकम दिन आनाकानी गरिरहेका सहकारीहरुले आगामी चैत मसान्तभित्र निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यसको लागि यही साउन १५ भित्र रकम फिर्ताको योजना सम्बन्धित निकायलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई २०८० चैत मसान्तसम्म भुक्तानी दिन लगाउने गरी योजना बनाउन सुझाएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको थियो ।

यद्यपि अन्तरिम प्रतिवेदन भएकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार पार्न केही समय लाग्ने कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि २७ बुँदे सिफारिस गरेको जानकारी दिए । जसमा तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय सुझाइएको छ ।

डा. राउतका अनुसार तीन महिनाभित्र सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । अनुगमनमा समस्या देखिएका सहकारीको सञ्चालकको बैंक खाता, चल÷अचल सम्पत्ति तत्काल रोक्का राख्न सिफारिस भएको छ ।

राउत भन्छन, ‘पछिल्लो समय एकदुई सहकारीका कारण सम्पूर्ण सहकारी आतंकित बनेका छन् । सहकारीप्रति विश्वास नै गुमेको देखिन्छ । सहकारीको विश्वास फर्काउन पनि अनुगमन गर्ने र अनुगमनमा समस्या देखिनेबित्तिकै त्यस्ता सहकारीको सञ्चालकको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी सिफारिस गरेका छौं ।’

पहिला सहकारीको अनुगमन सहकारी विभागबाट मात्र हुने भए पनि देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार मातहतमा रहेर सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘अब त्यस्ता सहकारीहरुमध्ये संघअन्तर्गतकाको सहकारी विभागले, प्रदेशअन्तर्गतका सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने निकायले र स्थानीय तहको सहकारी विभागहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ’, राउतले भने ।

अहिले सरकारले औपचारिक रुपमा घोषणा गरेका १२ सहकारीमात्र समस्याग्रस्तको सूचीमा छन् । तर, अन्य केही सहकारी समस्याग्रस्त हुँदा पनि सरकारले समस्याग्रस्तको सूचीमा राख्न सकेको छैन ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय पनि समस्या भएका सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भनेर विभागले मन्त्रालयमा गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारीको समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदल वैशाख २६ गते आयोगका सदस्य डा. राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।

कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी र सहसचिव निराजन घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, भूमि योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारीविज्ञ ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषक केबी उप्रेती सदस्य तथा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे सदस्यसचिव छन् ।

कार्यदलले २ महिना लगाएर २७ बुँदाको अन्तरिम प्रतिवेदन तयार गरेको हो । विस्तृत प्रतिवेदन भने तयार भइसकेको छैन ।